२४ असोज, काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको आगलागीका कारण क्षति पुगेका मालपोत कार्यालयहरूमा नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणको सहजताका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एलआरआईमएस) र ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डीएमएस) मा दर्ता भएका सबैलाई सक्कली जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकताका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव केदार शर्माले बताए ।
ती दुवै प्रणलीमा तथ्यांक नभेटिएको खण्डमा तोकिएका अन्य थप कागजात पनि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको शर्माको भनाइ छ ।
२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनमा केही भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय÷मालपोत कार्यालय पूर्ण तथा आंशिक जलाएर नष्ट पारिएका थिए । स्रेस्ता तथा अभिलेख जलेका कार्यालयहरूमा मोठ स्रेस्ता तथा रोक्काको अभिलेख साविक बमोजिम तयार गर्न सम्बन्धित कार्यालयले जलेर नष्ट भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न जग्गाधनीलाइ सूचना पनि प्रकाशित गरेका छन् ।
सोही विषयलाई लिएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कार्यालयले जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र एलआरआईएमएसमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी अभिलेख फरक पर्न गए डीएमएसमा भएको अभिलेखसँग भिडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विवरण नभिडे तामेलीमा रहेको अभिलेख भिडेको अवस्थामा एलआरआईएमएसमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
विवरण नभिडेमा डीआइएसको अभिलेख, नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लट रजिस्टर, नक्सा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी एलआरआईएमएसमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरेर नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अभिलेख नभिडे वा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि वा पारित लिखतको सक्कल प्रति पेस हुन आए वा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेस गरेका कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपि पेस भए स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिस लिई त्यसका आधारमा एलआरआईएमएसमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर, नक्सा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ ।
नष्ट भएको रोक्का अभिलेख अद्यावधिक गर्न एलआरआईएमएस प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविस अनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार गर्ने र डीएमएसमा रहेको अभिलेख भिडाइ अद्यावधिक गरिने छ ।
त्यसैगरी रोक्का राख्ने संवैधानिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पतिको विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरण भिडाइ अभिलेख अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
