काठमाडौं ।१९ भदौं, आगामी भदौ २६ गते संसद्मा हालको विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए देशभरका निजी शिक्षण संस्थाले पठनपाठन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरूका पदाधिकारीहरूले विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित नगरे शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो संकट आउने दाबी गर्दै आन्दोलन सशक्त पार्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सरकारले शिक्षालाई धान्छ र हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्छ भने आफूहरूले अन्य व्यवसाय गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, “विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित नगरे पठनपाठन बन्द हुन्छ । कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय कम्पनीकै रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, ट्रष्ट वा गुठीको विकल्प स्वीकार्य छैन ।”
उनले विधेयकमा उल्लेख भएजस्तो पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने स्पष्ट गर्दै वार्षिक, मासिक र भर्ना शुल्कमै छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको बताए । अधिकारीले विद्यालय बन्द हुने परिस्थितिको जिम्मा जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले पनि निजी विद्यालयलाई नाफामूलक नभई गैरनाफामूलक बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई नाफामूलक हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै, “मस्यौदा संशोधन नभए कडा आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ,” भने ।
त्यस्तै, एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले भने, “२६ गतेसम्म पनि माग सम्बोधन भएन भने धैर्यताको बाँध टुट्छ । अभिभावक र विद्यार्थीले समेत हाम्रो आन्दोलनमा साथ दिनेछन् ।”
हिसानका कार्यवहाक अध्यक्ष युवराज शर्माले राज्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । उनले निजी विद्यालयलाई अझ उत्तरदायी बनाउँदै लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै संकट सिर्जना गरेको बताए ।
त्यस्तै, अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले लगानीको सुरक्षाको वातावरण सरकार बनाउनेतर्फ गम्भीर नभएको भन्दै, “ऐन संशोधन नभए विद्यालयको चावी सरकारलाई बुझाउँछौं,” भने ।
निजी विद्यालयहरूले हालको विधेयकमा गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द विलोप गर्नुपर्ने, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात, खाजा जस्ता उत्पादन नहुने सामग्री उपलब्ध गराउने दायित्व हटाउनुपर्ने, साथै छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल ९इजोन०ले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नफिर्ता हुने स्पष्ट पारेका थिए ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक गुठीमार्फत सञ्चालन भएका महेन्द्र आदर्श, आनन्दकुटी, सिद्धार्थ बनस्थलीजस्ता विद्यालयहरूको दुर्दशा उदाहरण दिँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति ट्रष्टमा लैजान नसकिने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले जिम्मेवारी नलिए पठनपाठन बन्दको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दोहोर्याएका छन् ।
