काठमाडौँ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बीडीएस) को अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग रकममा अनियमितता भएको उजुरी आएपछि अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रशासनले जनाएको छ।
उजुरी अनुसार, बीडीएसले संस्थापक अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई बाहिर राखेर गुपचुप साधारण सभा गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण, सरकारी तथा दातृ निकायबाट आएको रकमको उपयोग विवरण, पारिश्रमिक र निर्णयको जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए। उनीहरूले बीडीएसको हालको व्यवहार गैरकानुनी, अपारदर्शी र जबाफदेहिताविहीन रहेको आरोप लगाएका छन्।
उजुरी अनुसार, संस्थाभित्रको नेतृत्व परिवर्तन लामो समयसम्म लुकाइएको थियो। दातृ निकायहरूको दबाबपछि तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएकी थिइन् र त्यसपछि उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डेलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, बीडीएसले यो नेतृत्व परिवर्तन करिब १० महिनासम्म गोप्य राखेको थियो।
पिंकी गुरुङले राजीनामा दिएपछि आफैँलाई ‘वरिष्ठ सल्लाहकार’ नियुक्त गराई उच्च पारिश्रमिक लिएकी थिइन्। युएसएआईडीको एचआइभी परियोजना मार्फत सन् २०२० मा पिंकीलाई मासिक १ लाख १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो, जुन हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यो नियुक्ति कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शी प्रक्रिया विना भएको देखिएपछि युएसएआईडीले प्रश्न उठाएको र त्यसपछि मात्र सन् २०२५ मा पिंकीले अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमाथि युएसएआडीबाट प्राप्त ८ करोड अनुदान सहयोग गायब पारेको आरोप पनि लागेको छ। सोसाइटीले ८ करोडको हिसाब सार्वजनिक गरेको छैन।
सदस्यता सम्बन्धमा पनि बीडीएसमा आलोचना दबाउने प्रवृत्ति रहेको आरोप छ। पहिले ६० भन्दा बढी रहेको साधारण सभा सदस्य सङ्ख्या घटाएर हाल ३२ मा सीमित पारिएको र क्रियाशील तथा सम्मानित सदस्यहरूलाई बिना कारण हटाइएको भन्दै पूर्वसदस्यहरूले जवाफ मागेका छन्। उनीहरूले आपत्कालीन साधारण सभा आह्वान, पूर्वसदस्यहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, नयाँ सदस्यता खुला गर्ने, पछिल्ला तीन वर्षका लेखापरीक्षण तथा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने लगायतका माग गरेका छन्।
दातृ निकायबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको बजेट तथा खर्च विवरण, कर्मचारी र परामर्शदाताको तलब संरचना, कार्यसमितिका निर्णयहरू, नेतृत्व हस्तान्तरण र सल्लाहकार नियुक्तिको स्वतन्त्र छानबिनको मागसमेत उजुरीमा गरिएको छ।
बीडीएसभित्र देखिएको अत्यधिक तथ्य लुकाउने प्रवृत्ति, अपारदर्शिता र नेतृत्व तहको जबाफदेहिता अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलमा सहभागी भएपछि प्रशासनको रोहबरमा संस्थाको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो।
प्रशासन कार्यालयकी प्रशासनिक अधिकृत सुजन कुमारी बर्देवाका अनुसार, अनुगमन टोली बनाएर बीडीएसको अनुगमन गर्ने र त्यसपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। उनले भनिन्, “अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ, तर मिति भने टुङ्गो लागेको छैन।”
गत बिहीबार (साउन २३ गते) को छलफलमा आरोपित पिंकी गुरुङ र कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल अनुपस्थित थिए। प्रारम्भमा उनीहरूले सहभागी हुने सहमति जनाए पनि अन्तिम समयमा “नभ्याउने” भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया पठाएका थिए। छलफलमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष उमिशा पाण्डे, तीन महिना अघि साधारण सदस्य नै नभएका अवस्थामा गुपचुप कोषाध्यक्षमा नियुक्त भएका राज हुसेन तथा सदस्य समता बम सहभागी भएका थिए।
छलफलमा सहभागी उजुरीकर्ताहरूले कोषाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए, “कोषाध्यक्ष रिक्त भएको सूचना कहिले खुल्यो?” र “साधारण सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई कसरी कोषाध्यक्ष बनाइयो?” भन्ने प्रश्नमा राज हुसेनले कुनै जवाफ दिएनन्।
छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई बोलाउने, कुनै पनि संस्थाले एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने, नील हिरा समाजका साधारण सदस्यहरूको विवरण माग गरी बीडीएसको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ।
बीडीएसले हालसम्म साधारण सदस्यहरूको विवरण भने उपलब्ध नगराएको प्रशासकीय अधिकृत बर्देवाले जानकारी दिइन्।
समुदायका सदस्यहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार छानबिनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको आयोगले बताएको समुदायका सदस्यले जानकारी दिए।
तर, अख्तियारले यसअघि २०८१ जेठ २८ गतेको निर्णयअनुसार बीडीएसको अनियमितता छानबिन गर्न मन्त्रालयमै पठाएको थियो। मन्त्रालयले हालसम्म छानबिनको कुनै जानकारी नगराएपछि पुनः अख्तियारमा समुदायका सदस्यहरूले उजुरी दिएका थिए।
समुदायका सदस्यहरूले सोसाइटीको नेतृत्वले मानव बेचबिखनको काम समेत गरेको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न मिडियामा समुदायका सदस्यहरूले दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार, बीडीएसको नेतृत्वले समुदायकै सदस्यसँग पैसा असुलेर विभिन्न कार्यक्रममा पठाइरहेको आरोप छ। यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।
