काठमाडौं । बागमती किनारमा रहेको गैरकानुनी बसोबासलाई हटाउनका लागि बाटो खुला भएको छ । पाटन उच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका गैरकानुनी तरिकाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा बसाएका अवैध घर टहरा बस्ती हटाउन खोज्दा परेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीका गर्दै महानगरको पक्षमा फैसला गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौं महानगरलाई नदी किनारका अवैध संरचना हटाउन बाटो खुला भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई विकल्प दिएर हटाउन भनेको छ ।महानगरले गत चैत ११ गते नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
पाटन उच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौंका मेयर बालेन साह बालेनले अब कुन कानूनका आधारमा अवैध संरचना र बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । मेयर बालेन्द्र साहले २०७६ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदीहरु तथा तिनका सहायक नदीको अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउन आदेश दिइसकेको बताएका थिए ।
