काठमाडौं। सरकारले एकैपटक ३७ वटा निर्माण कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमा भित्र नवीकरण नगरेका कम्पनीहरूको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको जानकारी दिएको हो।
निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को दफा ५ काे उपदफा ३ अनुसार, सबै निर्माण कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि चैत मसान्तसम्म आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका कारण ती कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः रद्द भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
खारेजमा परेका कम्पनीहरूमा गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, भ्याली स्टार विल्डर्स ललितपुर, डिलक्स द ब्रेभ वारियर अफ कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, इन्टरनेशनल इन्फ्रा विल्डर्स काठमाडौं, जय बुद्ध शेर्पा कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, एक्सीलेन्ट विल्डर्स झापा, र शेरम निर्माण सेवा दाङ जस्ता प्रमुख नाम रहेका छन्।
अन्य खारेजमा परेका कम्पनीमा कुशवाहा कन्स्ट्रक्सन सिराहा, पारुल निर्माण सेवा धनुषा, धनकुट्टा निर्माण सेवा, त्रिपुरा कन्स्ट्रक्सन कञ्चनपुर, मुक्तिनाथ कन्स्ट्रक्सन सिराहा, मारुती बिल्डर्स काठमाडौं, रैन कन्स्ट्रक्सन सुनसरी, र शर्मिला निर्माण सेवा मकवानपुर लगायत छन्।
