काठमाडौं । अब सरकारी जागिरमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले अहिलेसम्म खाइपाइ आएको पुराना कर्मचारीले जस्तो पेन्सन तथा उपदान पाउनेछैनन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो महिना १ साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन तथा उपदान नपाउने भएका हुन् ।
सरकारले अब आगामी साउनदेखि भर्ना हुने नयाँ कर्मचारीका लागि पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको यो नयाँ व्यवस्था पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार आगामी आव २०८२÷८३ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अब अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री पौडेलले गरेको सो निर्णयअनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान तथा आयोगहरूलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरेको थियो । तर, कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समितिलगायतमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा कायम छ । अब नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने सरकारी निकायले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सोही निर्णयबमोजिम सरकारले आगामी आवको पहिलो दिन १ साउनदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य लागू गर्ने भएको हो ।
अब पेन्सन तथा उपदानको सट्टा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान, आयोगलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन गरिएको बताएको छ ।
अटेर गरी यदि कसैले अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने सम्पूर्ण दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी पनि गराइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तीभरण कोष ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ । कतियप नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन, उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ ।
सरकारले अबलम्बन गरेको नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थान एवं प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका एवं आफ्नै स्रोत नभई सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरकारी जागिर खाने नयाँ कर्मचारीका लागि यस्तो नयाँ व्यवस्था भएको र कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको सो निणर्यपछि अब सरकारी क्षेत्रमा नयाँ प्रवेश गर्ने कर्मचारीले हालको पुराना कर्मचारीले जस्तो अवकाश भई बुढेसकालमा पेन्सन र उपदान लिन पाउनेछैनन् ।
