काठमाडौं । सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने उनले बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ ।
सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई का सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ ।
