काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।
सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म बैठकसम्म नबस्ने समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएकाले राजीनामा दिएको भट्टराईले बताए । ‘समिति गठन भएपछि फटाफट काम भएको भए एउटा कुरा, महिना दिन बित्यो । सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठेका छन्, सरकारले नै गभर्नर छान्ने भए हामीलाई समितिमा किन राखिएको भन्दै भट्टराईले प्रतिप्रश्न गरे
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर भट्टराई सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति ११ चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको थियो ।
कुनै राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । तर, सत्तारुढ राजनीतिक दलको कोटामा नै गभर्नर नियुक्त हुँदै आएका पछिल्ला उदाहरण छन् ।
सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । त्यसरी सिफारिस भएका व्यवक्तिमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुका अतिरिक्त आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, खमौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
