काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ संस्थालाई कस्नेगरी कानुन निर्माण हुनेलागेकोप्रति नागरिक समाजका संघ संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले नियमनको बहानामा संघ संस्थालाई कस्दै लगेको भन्दै उनिहरुले संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हुन ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराइले गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४, र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ लाई समेटेर एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रस्तावित विधेयकका नयाँ प्रावधानले नागरिक समाजका संगठनहरुको संरचना, परिचालन, र स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले नागरिक समाजका संस्थाबीच छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरुबीच साझा धारणा निर्माण गरी अब बन्ने कनुनमा संस्थाको गरीमा कायम राख्न सरकारलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको भट्टराइले जोड दिए ।
नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपाने उपाध्यायले समयानुकुल ऐन काननु संसोधन हुनु र बन्नु आफैमा राम्रो भएपनि नियमनको बहानामा नागरिक संस्थाको अधिकार कटौति गर्ने कानुन स्वीकार्य नुहने बताइन ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिद प्रसाद बागचन्दले संविधान प्रतिकुल हुने कानुन आए त्यसको प्रतिवाद गरिने बताए । सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस विरोधी प्रावधान नसच्याए महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने समेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ संस्थाको विधान संसोधन लगायत नियमन हाल मन्त्रीपरिषदबाट हुदै आएकोमा प्रस्तवित कानुनमा गृह सचिव मातहत राख्नलागिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले अब बन्ने कानुनमा नागरिक समाजका संस्था सहित सबै संघ संस्थाको नियमन गृहमन्त्रालयको प्रकृति र कामको चापका अधारमा अन्य मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने धारण समेत राखेका थिए ।
