काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राकिरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई नहटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले कपिल आर्चाय र भक्तबहादुर पुनको पक्षमा प्रारभिक आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रालयले सञ्चालक समिति हटाएपछि उनीहरु बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आज (बिहीबार) विपक्षहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय आचार्य र पुन सरकारले साउन १८ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकबाट हटाएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै यसअघि दुवै जनालाई उर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि हटाएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ तर सरकारलाई चित्त नबुझे हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानून विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई हटाएको थियो । उनीहरुलाई हटाएर उर्जा मन्त्रालयले १८ गते नै पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको थियो ।
