असार २९, काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ लिएर शीतल निवास पुगी प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् ।
ओलीले संसद्को पहिलो दल कांग्रेसका ८८ र दोस्रो दल एमालेका ७८ गरी १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । एमालेका ७९ मध्ये एक सांसद निलम्बित छन् । ७८ मध्ये गणनामा १ सिट सभामुखको पनि गनिएको छ । शीतल निवास स्रोतका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्ति हुनेछन् भने साँझ शपथग्रहण हुनेछ । शपथसँगै कांग्रेस–एमालेले सानो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् ।
यता कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने शुक्रबार नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर खुमलटार सरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार निर्माणका लागि तीन दिनको समयसीमा तोकेर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित ओली सहयोगी दलका नेतासहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सवा ९ बजे शीतल निवास पुगेका गरेका थिए ।
शीतल निवासमा दाबी पेस गर्न ओलीका साथमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए ।
अन्य दलका नेताहरूको उपस्थिति भने थिएन । तर कांग्रेस र एमाले समीकरणलाई दुई दलबाहेक जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेस एमालेले समर्थन जनाउने पाँचै दललाई सरकारमै सहभागी गराउने तय गरेर प्रत्येक दललाई एक/एक मन्त्रालय दिने समझदारी गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सहभागी हुँदा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पुग्छ ।
दुई दलबीच असार १७ गते संसद्को साढे तीन वर्षको कार्यकालमध्ये दुई वर्ष ओलीले र बाँकी डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने गरी सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । त्यसपछि सरकारको विपक्षीमा दुई तिहाइ बढी सदस्य हुँदा पनि दाहालले सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई जटिल मोडमा धकेल्ने प्रयासस्वरूप राजीनामा नदिएर संसद्मा विश्वासको मतको सामना गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउँदा नयाँ सरकार गठन सोही प्रक्रियामा नफर्कने र संविधानको धारा ७६(३) आकर्षित हुने दाहालले तर्क गर्दै आएका थिए । उनले संसद्मा अविश्वासको मत गुमाएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पनि यसबारे स्मरण गराएर फर्केका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेर सिधै खुमलटार पुगेका दाहालले त्यहाँ पनि आफूले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार निर्माणमा जटिलता बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सरकार गठन कुन धाराबाट गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा पुगेको भन्दै धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बन्ने दाबी उनको थियो ।
‘
