काठमाडौं । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकले चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दुई मुलुकका अधिकारीले चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारीनुसार नेपाल–भारतबीच १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको हो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थतिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा गत १८ जेठमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातको घोषणा गरेका थिए । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा त्यससम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो । दुई मुलुकबीच पत्राचारपछि बिहीबार दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
कनेक्टिभिटी, ट्रेड, वाटर एसोसिएट र पावर ट्रेडको कुरा भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले भने, ‘दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा चारवटा सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।’
१. १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म विद्युत आयात गर्ने
२. स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने
३. हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयन
४. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूननिर्माणका लागि नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान
राईका अनुसार बैठकमा नेपाल–भारत तीनवटा मुख्य क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन १३२ केभीको उद्घाटन पनि भएको छ । ‘रक्सौल–परवानीपुर लाइन, कटैया–कुशाहा र नौतनवा–मैनवा १३२ केभी प्रसारण लाइन बैठकमा उद्घाटन भएको छ,’ राईले भने, ‘यससँगै नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार पनि अब झन सहज हुनेछ ।’
नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, गत १७ कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाउँदै गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापनाका लागि भारतले हजार करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी, नेपाली स्याटेलाइट प्रक्षेपण’boutमा पनि सम्झौता भएको छ । ‘नेपालले बनाएको स्याटेलाइटलाई प्रक्षेपण गर्न भारतले सघाउने सम्झौता भएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘यसले नेपालको पनि अन्तरिक्षमा पहुँच पुग्नेछ ।’
त्यस्तै, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा सीधै २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेगरी सम्झौता भएको छ । भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गतको खर्च गर्ने रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो । यसअघि सो रकम ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको हो । बिहीबार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो हस्ताक्षर कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर उपस्थित थिए । यस योजनाअन्तर्गत भारतीय दूतावासले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनाको भारतीय दूतावासले नै छनोट र निर्णय गर्छ ।
यस’bout औपचारिक रूपमा संघीय सरकारलाई जानकारी दिने गरिएको छैन । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा २० वर्षअघि यो परियोजना सुरु भएको थियो । त्यतिबेला ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । यसलाई बढाएर सन् २००९ मा ५ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । अहिले बढाएर सो रकम २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो ।
