काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कामकारबाही तथा सूचनाबारे जानकारी दिन सरकारी कार्यालयहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धि निर्देशिका, २०८०’ पास गरेको हो, जसमा सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको काम र भविश्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सार्वाधारणलाई जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसरी खोलिने युजर एकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिता खुल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल सहितका विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा राख्नु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित निकायका प्रमुखले प्रयोग गर्ने युजर एकाउन्टमा भने सम्बन्धित व्यक्तिको तस्वीर प्रयोग गर्न सकिने छ । यसरी खोलिएका एकान्टरलाई भेरिफिकेशन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सघाउनेछ ।
कार्यालयले खोलेको सामाजिक सञ्जालको एकाउन्टमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रगति विवरण लगायतका सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
साथै आएका गुनासो, सन्देश वा सूचनाको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सचित जपाफ पनि दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर कार्यालयले खोेलेको युजर एकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासो र सूचनामा गालीगलौजको भाषा, अशिष्ट र अश्लिल सामग्री, सामाजिक सद्भाव विगार्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लक लिस्टमा पनि राख्न सकिने उल्लेख छ ।
