मंसिर १७, विश्वले हरेक वर्ष तीन डिसेम्बरको दिनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै छ । यस वर्षको ३२औँ दिवस United in Action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities (दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धता) भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । यस दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको विषयमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको छ । आयोगले यसअगाडि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई विभिन्न सिफारिशहरु गरेको सबैमा अवगतै छ । नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र समेत भएको हुँदा ती महासन्धिका प्रावधान, नेपालको संविधान, आपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा अन्य कानून र नीतिहरुले व्यवस्था गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा शहरी क्षेत्रका सबै सडक, भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री हुने गरी निर्माण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र नियमित र व्यवस्थित रुपमा प्रदान गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोही अनुरुपको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप अर्थपूर्ण र सार्थक सहभागिताको वातावरण बनाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने कुनै शब्द प्रयोग नगर्नुका साथै शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पहुँच कायम गरी उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सिफारिश गरेको आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ ।
अतः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारका सवालमा अभैm समस्या रहिरहनु उपयुक्त नभएको विषयमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार लगायत सम्बन्धित सबैको आयोग पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै आयोगले गरेका सिफारिश नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरुबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ ।
