सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह
काटमाडौं । मंसिर ५ , नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भैसकेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भए तापनि अपर्याप्त कानूनी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन सकेन । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गर्नु भएको नेपाल भ्रमणकोएजेन्डाका रुपमा शान्ति प्रकृयाका बाँकी कार्यहरु खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय पनि रहेको थियो । यसलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
संसदमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताबमोजिम शीघ्र पारित गरी यथाशीघ्र विश्वसनीय तवरले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आयोगले व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुखसँग भेट गरी आग्रह समेत गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार
आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको छ ।
आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसअघि पटकपटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका सफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानूनहरुमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकारको पुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
