काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
अख्तियारले गत १५ असोजमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताएको हो ।
अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति तथा टोल सुधार समितिहरूमार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई नियमसंगत बनाउन समिति गठनको कार्यविधिसमेत तर्जुमा गरी समितिका पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने ।’
उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न भनेको हो ।
उसले स्थानीय तहले गर्ने खरिद र ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्न लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र भेरिएसन स्वीकृति लगायतका विषय समेटेर नियमावली तयार गर्न भनेको छ । अख्तियारले ठेक्कामा रकम फेरबदल (भेरिएसन) गर्दा प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि समेत स्पष्ट कार्यविधि बनाउन उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राख्ने परिपाटी रहेको भन्दै उनले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्ति दिन आग्रह गरेको छ । निजी सहायक, सल्लाहकार लगायतका अनावश्यक पद सिर्जना नगर्न पनि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझावमा भनेको छ, ‘करारमा कर्मचारी राख्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउन करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि÷मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने ।’
सामुदायिक विद्यालयको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत सफ्टवेयर पद्धति विकास गर्नुपर्ने भन्दै उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विद्यालयको संरचना निर्माणमा प्रचलित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारले सोझै विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनेगरी बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहमा जथाभावी रुपमा मचान÷भ्यूटावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा विषयविज्ञ समेतको संलग्नतामा औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो ।
