काठमाडौं । चेक बाउन्सका उजुरी बढ्न थालेसंगै सरकारले यस विषयलाई गम्भिर ढंगले हेरीरहेको छ ।
जारी भएको चेक अनुसार खातामा रकम नभए ३० दिनभित्र चेक बराबरको रकम जम्मा गर्न पाउने प्रावधानसहित बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ ।
पछिल्लो समय चेक अनादरका उजुरी र मुद्दा बढेपछि सरकारले छरिएर रहेका कानुनी प्रावधानलाई एकीकृत गर्न विधेयक पेस गरेको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम खातामा मौज्दात नदेखिए त्यस्तो चेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।
चेक साट्न चाहने व्यक्तिले चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्कले बढीमा चेक दिने व्यक्ति वा संस्थालाई ३० दिनको म्याद दिने र सो अवधिमा पनि रकम जम्मा नभए चेक अनादरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
’सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैङ्कले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ’ विधेयकमा उल्लेख छ’३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभए चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’
अहिले ३० दिन समय दिने प्रावधान छैन। कसैले भुक्तानीका लागि जारी गरेको चेक तीन पटक बाउन्स भएमा चेक बाउन्स अनुसार बैंकिङ कसुरमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।
विधेयकमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने उल्लेख गर्दै चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्कले बढीमा ३० दिनको म्याद दिएर आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने र सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैङ्कले चेक फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
