राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिताको १९ औं संस्करणमा एकै परिवारका तीन जनाले स्वर्ण जित्न सफल भएका छन् । दाजु इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ तथा ...

आषाढ १०, ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आइरहेको  एन आई सी एशिया बैंकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकहरुमा  परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले २०८० चैत्र मसान्त सम्ममा देहाय बमोजिमले भाखा नाघेका  कर्जाहरुको हकमा सम्वन्धित ऋणीले सम्पूर्ण कर्जा रकम २०८१ आषाढ महिना भित्रमा चुक्ता भुक्तान गरेमा  जरिवाना तथा हर्जाना रकममा शत प्रतिशत छुट र साधारण वक्यौता ब्याज रकममा समेत देहायको तालिकामा  उल्लेख भएबमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ ।  क्र.सं. भाखा नाघेको समयावधि साधारण ब्याज रकममा छुट (प्रतिशत) १ ९१ दिनदेखि १८० दिन १५ प्रतिशत २ १८१ दिनदेखि ३६५ दिन २५ प्रतिशत ३ ३६५ दिनभन्दा बढि ३५ प्रतिशत  मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरू  लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जाहरूमा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा पर्नु भएका  ग्राहक महानुभावहरूले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय  अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितको निमित्त सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको  टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न यस बैंकले ऋणीहरूका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको  व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा पर्नुभएका ग्राहक  महानुभावहरूको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको  पुर्नउत्थान एवं दीगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । 

१० असार, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई स्थानीय तहमै समन्वय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन ...

१० असार, काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको राष्ट्रिय योजना ...

काठमाडौं । असार ९, नबिल बैंक र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले कृषि प्रवद्र्धनका लागि एक समझदारी गरेका छन् । कृषि ...

असार ९, काठमाडौं । विश्वभर जुन २१ मा विश्व संगीत दिवश मनाईन्छ । यो दिवश संगीत कलाको लागि महत्वपूर्ण सम्मान ...

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्न नसक्ने धारणा राखेका छन् ...

श्रेष्ठ ९ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले विपद् सुरक्षा संस्कृति ...

23rd June,NIC ASIA Bank takes pride in becoming a member of the Partnership for Carbon Accounting  Financials (PCAF), a global initiative brought in collaboration of financial institutions  worldwide to ensure harmonized assessments and disclosures of greenhouse gas emissions  linked to their loans and investments.  With more than 480 financial institutions from six continents, PCAF is rapidly expanding in  North America, Latin America, Europe, Africa and Asia-Pacific regions. By aligning with  PCAF, NIC ASIA Bank underscores its commitment to environmental sustainability through  transparent evaluation of its carbon footprints.  “As the world is fundamentally shifting towards environment friendly practice, NIC ASIA Bank  too is committed towards measuring and reporting its carbon footprint and crafting climate- friendly strategies inclined with the global shift towards sustainable economy.” Said Mr.  Roshan Kumar Neupane, CEO of NIC ASIA Bank.  NIC ASIA Bank stands as one of the largest banking institutions of Nepal with an extensive  network covering all major financial centers of the country. Currently, the Bank operates  through 360 branch offices, 671 ATMs, 118 extension counters, and 51 branchless banking  units. NIC ASIA Bank has extended its services to the underserved rural districts of Nepal  such as Mugu, Kalikot, Bajhang, Rukum, Jumla, and Salyan, where the banking operations  are limited. Remarkably, the Bank operates its 72% branches in rural and semi-urban areas,  where more than 80% of the country's population are residing. 

९ असार, काठमाडौं । दक्षिण काेरियाका सिफारिस गरिएका सुशील प्याकुरेलले राजदूत बन्न अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ ...