काठमाडौँ ,साउन ६, — ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हिरासतमा रहेका आरोपितहरूले थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अदालतको निर्णयसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई मुद्दा दायर हुन्जेल हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।
हाल हिरासतमा रहेका गुरुङ, शाह र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले असार १३ मा तथा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले असार २७ मा थुनामक्त गरिपाऊँ भनी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा गत आइतबारदेखि न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू राधेश्याम अधिकारी, पंकजकुमार कर्ण तथा सुलभ खरेललगायतले बहस गर्दै उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी हुने तर्क गरेका थिए । सर्वोच्चले सचिव राउतलाई भने सशर्त थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने संकेत पाएपछि तत्कालीन सहसचिवद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहितका १७ जना आरोपितले २०७९ साउन ४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आरोपितले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । एक वर्षअघि जारी भएको सर्वोच्चको आफ्नै आदेशका बाबजुद पनि उही मुद्दामा उस्तै प्रकृतिका आरोपीहरू पक्राउ पर्नु न्यायको रोहमा उचित नहुने हुनाले गुरुङ र शाहलगायतका आरोपीहरू छुट्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल तथा नायब महान्यायाधिवक्ताहरू विश्वराज कोइराला, सञ्जीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल, लोकराज पराजुली र सोमकान्त भण्डारीले भने ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीले राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध गरेकाले थुनामा राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सबै रिट खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए । ६ दिनसम्म पक्षरविपक्षमा चलेको सघन बहसपछि सर्वोच्च अदालतले राउतको बाहेक सबै रिट खारेज गरेको हो ।
‘सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेको भनी मिति २०८० असार २४ मा जरुरी पक्राउ पुर्जी र थुनुवा पुर्जी दिई ऐजन मितिदेखि नै हालसम्म साधिकार निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप लिई थुनामा राखी मुद्दाको अनुसन्धानको कार्य गरेको देखिएकाले निजको थुना गैरकानुनी नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपरेन,’ गुरुङ, शाह तथा गौतमको हकमा सर्वोच्चले भनेको छ ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणको टिप्पणी उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका तत्कालीन शाखा अधिकृत तथा हाल सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको छ । राउतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा ‘हाललाई मुद्दा नचलाउने’ भनी छाडिदिएको थियो । त्यसलाई समेत अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिएर हिरासतमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपालबाहिर जान नपाउने गरी तारिखमा राख्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘निजलाई ९राउतलाई० मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी मुद्दाको शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नँ गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ । यो आदेशसँगै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएकाले थप आरोपितलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।
यही आदेश देखाएर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी पक्राउ पर्नेबित्तिकै छुटेका थिए । उनीहरूका परिवारजन अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर आएपछि मात्रै सीआईबीले पक्राउ गर्न नपाउने अवस्थाका बारेमा पत्तो पाएको थियो ।
त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यले उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित असार १९ मा भ्याकेटको निवेदन दायर गरेकी थिइन् । न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका साथै अघिल्लो वर्षको रिट पनि खारेज हुने आदेश गरेपछि देउजालाई प्रहरीले शुक्रबार साँझै पक्राउ गरेको छ ।
अब हुपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपालीलगायत अघिल्लो वर्षको अन्तरिम आदेशका कारण पक्राउ पर्नबाट जोगिएका पूर्वसहसचिवद्वय टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, बिचौलिया शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी अधिकृत मोहम्मद सविर हुसैनसहित बलिरामप्रसाद तेली, दिनेशप्रसाद शर्मा, लक्ष्मीनारायण उप्रेती, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, टीकाबहादुर बीसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेल र केदारप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गर्ने कानुनी आधार खडा भएको छ ।
ललिता निवासको करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा पास गरेको अभियोगमा सीआईबीले ठूलो संख्यामा कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियाविरुद्ध अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा जग्गाका सुरुवातकालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका अंशियारसमेत पनि तानिएका छन् । प्रहरीको अनुसन्धानले मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा ललिता निवासको उक्त परिमाणको जग्गा हिनामिना भएको देखाएको छ । उनीहरूले २०४९ सालदेखि नै ललिता निवासको जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरेर निरन्तर रूपले अपराध गर्दै आएको सीआईबीको दाबी छ ।
जग्गा हडप्ने खेल सुरु भएको २३ वर्षपछि २०६२ सालमा सुनीति राणा र हेमाद्रीशमशेर राणाको नाममा उक्त जग्गा पास भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७ र २८ रोपनी जग्गा मासिएको सीआईबीको अनुसन्धानले खुलाएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याई व्यक्तिको नाममा लैजाने काम भएको थियो । यसबारे अनुसन्धान गरेर अख्तियारले २०७६ माघमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा छुटेकाहरू विरुद्ध सीआईबीले हाल अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
सीआईबीका अनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएकाले चारै पटकका विभिन्न निर्णयमा संलग्न उही वा छुट्टाछुट्टै प्रतिवादीहरू विरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार छ । सुवर्णशमशेरको भोगाधिकार रहेको उक्त जग्गा राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै जफत गरेका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०२१ मंसिर १७ मा ६ वटा दरबारचाहिँ क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले अधिग्रहण गरेको थियो । यी दुवै जग्गा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि हत्याउने खेल सुरु भएको देखिन्छ ।
०४७ मा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिएबापत गैरकानुनी रूपमा राजाले जफत गरेका जमिनहरू वास्तविक हकवालालाई फिर्ता गर्नॅपर्ने देखिए त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भनी नीतिगत निर्णय गरेका थिए । त्यसैलाई आधारमा मानेर मुआब्जा पाइसकेको र कानुनअनुसारै सरकारको स्वामित्वमा रहेको १ सय ४३ रोपनी जमिन हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
