काठमाडौँ, मंसिर ३ । अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस (नोभेम्बर २०) तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २७) को सन्दर्भमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा मंसिर ३ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गरिएको हो ।
प्रथम विश्वयुद्धपछि बालअधिकारको बहस सुरु भई सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट बालअधिकार महासन्धि पारित भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको ८०औँ अधिवेशनले सन् २०२६ सेप्टेम्बर ४ मा पारित गरेको प्रस्ताव (A/RES/80/309) बमोजिम यसै वर्षदेखि हरेक नोभेम्बर २७ लाई बालविवाह, बाल्यकालीन तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन लागिएको सिजपले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत सिजपले विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सिजपले उठाएका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्:
- नीतिगत तथा बजेटरी व्यवस्था: बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ का रूपमा संस्थागत गरी तीनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने ।
- बालविवाह तथा हिंसा अन्त्य: विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षलाई यथावत् राखी बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०८२ र बालश्रम अन्त्यसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । साथै, बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार, अनलाइन हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय र लागुपदार्थ दुर्व्यसनको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति क्षेत्र: विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग पूर्णतः बन्द गरिनुपर्ने । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- विशेष संरक्षण र समावेशिता: अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, सीमान्तीकृत, शरणार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका तथा भूमिहीन सुकुम्बासी स्थानान्तरणबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने । जन्मदर्ता र नागरिकताको समस्या समाधान गरी कोही पनि पहिचानविहीन हुन नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण: बाढी, पहिरो, डुबान तथा असुरक्षित संरचनाका कारण वर्षेनी बालबालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न बालमैत्री र विपद्मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने ।
सिजपले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको पक्षमा फैसला गरेको दिन (साउन २५) लाई ‘राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस’ का रूपमा मनाउने संस्थागत निर्णय गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।














