- साेमप्रसाद डाेटेल
दसैँ, तिहारलगायतका चाडपर्व नेपालीका लागि परिवारसँग भेटघाट गर्ने, खुसी साटासाट गर्ने र जन्मथलो फर्किने विशेष अवसर हुन्। रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न पेसा व्यवसायका सिलसिलामा सहरमा बसोबास गर्ने लाखौँ नेपाली चाडपर्व मनाउन गाउँघर फर्किन्छन्। यही समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप अत्यधिक बढ्छ। तर, चाडपर्वको खुसी बोकेर घर फर्किने यात्रुले सहज र सुरक्षित यात्राको सट्टा अनेकौँ सास्ती, ठगी र दुर्व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।
चाडपर्वका बेला सार्वजनिक यातायातमा देखिने प्रमुख समस्या टिकटको अभाव, बढी भाडा असुली, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति र यात्रुप्रति गरिने असभ्य व्यवहार हुन्। अग्रिम टिकट काट्न खोज्दा नपाउने, टिकट काउन्टरमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र अन्तिम समयमा टिकट नपाएको भन्दै यात्रुलाई महँगो भाडा तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा यात्रुले पैसा तिरे पनि टिकट पाउँदैनन्। टिकट नहुँदा यात्रु ठगिएको प्रमाण जुटाउन र उजुरी गर्नसमेत कठिन हुन्छ।
अर्कोतर्फ, चाडपर्वमा यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै तोकिएकोभन्दा दोब्बरसम्म भाडा असुल्ने गुनासो सुनिन्छ। घर पुग्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका यात्रु महँगो भाडा तिर्न बाध्य हुन्छन्। यातायात व्यवसायीले यात्रुको चापलाई सेवा विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो। तर, कतिपयले यही अवस्थालाई अनुचित नाफा कमाउने अवसर बनाउँदा सर्वसाधारण आर्थिक शोषणमा पर्छन्।
यात्रुप्रति गरिने रुखो व्यवहार पनि उत्तिकै गम्भीर समस्या हो। टिकटबारे सोध्दा झर्किने, स्पष्ट जानकारी नदिने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने र यात्रुलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक यातायातप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। सार्वजनिक यातायात सेवा हो, यात्रुमाथि उपकार होइन। त्यसैले यात्रुले उचित व्यवहार र सुरक्षित सेवाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।
यात्रुको चाप बढेको समयमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, चालकलाई लामो समय आरामबिना सवारी चलाउन लगाउने र सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था बेवास्ता गर्ने कार्यले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा यात्रुको सुरक्षाको जिम्मेवारी चालक र व्यवसायीमा मात्र सीमित हुँदैन, सरकारको नियमनकारी भूमिकासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
समस्या समाधानका लागि सरकारले चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। टिकटको उपलब्धता, भाडादर र सवारीसाधनको अवस्थाबारे नियमित जाँच गर्नुपर्छ। तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने, टिकट नदिने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने पक्षलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। यात्रुले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै उजुरीमाथि तत्काल सुनुवाइ हुने प्रणाली पनि आवश्यक छ।
चाडपर्वमा घर फर्किने नागरिकले ठगी, दुर्व्यवहार र असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सभ्य समाजका लागि सुहाउँदो होइन। सुरक्षित यात्रा नागरिकको आवश्यकता मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रदायक र राज्यको जिम्मेवारी पनि हो। चाडपर्वको अवसरलाई यात्रु ठग्ने माध्यम होइन, जिम्मेवार र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने अवसर बनाउनु आवश्यक छ। सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्ने, व्यवसायीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र यात्रुको अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण बनेमा मात्र चाडपर्वको यात्रा सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक बन्न सक्छ।
यातायात व्यवसायीले यात्रुको चापअनुसार पर्याप्त सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्छ। चालकको कार्यसमय व्यवस्थापन, सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र यात्रुमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यात्रु स्वयंले पनि सम्भव भएसम्म अग्रिम टिकट काट्ने, टिकट लिने र बढी भाडा असुली वा दुर्व्यवहार भएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ।
