काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेका नयाँ कार्ययोजनाको स्वागत गरेको छ। महासंघले ती योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरणमा सुधार भई देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। पूँजीबजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारले उद्योग-व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी संकलनलाई सहज बनाउने मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै समग्र अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने महासंघको विश्वास छ।
सुधारका स्वागतयोग्य कदमहरू
정부ले अघि सारेका देहायका दीर्घगामी व्यवस्थाहरूलाई महासंघले कोसेढुङ्गाका रूपमा लिएको छ:
- बुक-बिल्डिङ प्रणाली: आईपीओ (IPO) मा बुक-बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
- बजार संरचनामा सुधार: धितोपत्र व्यवसाय र नियामक ढाँचामा सुधारका साथै स्टक एक्सचेन्जको पुनसंरचना।
- लगानीका नयाँ औजार: संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन र नयाँ लगानी औजारहरूको विकास।
- तरलता र गहिराइ: अन्तरदिवसीय कारोबार, मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापट प्रणाली, सिडिएसको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास।
- गैरआवासीय नेपाली र भित्री लगानी: गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई पूँजीबजारमा पहुँच, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको व्यवस्थापन, र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पूँजी परिचालन।
यसैगरी, ऋणपत्र जारी गर्ने सुविधा, सेयर धितो कर्जामा सरलीकरण, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ।
लाभांश कर र नोक्सानी समायोजन
कार्ययोजनामा उल्लेखित लाभकर कटौति तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम रूपको लाभकर लाग्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेकाले यसले लगानी प्रोत्साहन र पूँजीबजारको स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको भनाइ छ।
अतिरिक्त सुधारका लागि महासंघको ध्यानाकर्षण
पूँजीबजारलाई अझ व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन महासंघले केही थप विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको छ:
- करदरमा सामञ्जस्यता: असूचीकृत कम्पनीको सेयर निसर्गमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गको करदरसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरूका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्ने।
- बिक्रीको आशय (Intent to Sale) मा स्पष्टता: सेयर बिक्रीको आशयसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप परिमार्जन गर्ने।
- विशेष कारोबार व्यवस्था: सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकको सेयर बिक्रीमा पूर्व-खुलासाको व्यवस्था गर्ने र ‘अफ-मार्केट’ सेयर बिक्री प्रणालीबाट कारोबार अभिलेख गराउने।
- स्वामित्व परिवर्तनको सूचना: व्यवसायमा असंलग्न ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर ownership भएका सेयरधनीको १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा बजार खुल्नुअघि धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराउने।
यी सुधारहरूले लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार र बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेप्से, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
