हेडलाइन-प्रबक्ता अविन लिम्बु भन्छन्: प्रतिवेदन लुकाउनु सत्य र न्यायमाथिको आक्रमण हो
काठमाडौं। जेनजी २.० ले जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ। संगठनले प्रतिवेदन लुकाउने, ढिलाइ गर्ने र राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाउने प्रवृत्ति अब अस्वीकार्य भइसकेको स्पष्ट पारेको छ।
जेनजी २.० का प्रबक्ता अविन लिम्बु ले जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत भने, “जनताको नाममा गठन भएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन जनताबाट लुकाउने अधिकार कसैसँग छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको सत्यको हत्या, न्यायमाथिको प्रहार र संविधानको मर्ममाथिको खुला अपमान हो।”
उनका अनुसार राज्यले गठन गर्ने जाँचबुझ आयोगहरूको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउने, दोषी पहिचान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने हो। तर नेपालमा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, समय तान्ने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनले बताए।
प्रबक्ता लिम्बुले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै भने, “कुनै पनि निकायले ‘उपयुक्त समय’, ‘आन्तरिक अध्ययन’ वा ‘राजनीतिक संवेदनशीलता’ जस्ता बहाना बनाएर प्रतिवेदन लुकाउनु संविधान र लोकतन्त्र दुवैको ठाडो उल्लङ्घन हो।”
जेनजी २.० ले सरकारसमक्ष चार बुँदे स्पष्ट माग अघि सारेको छ।
सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन बिना सम्पादन र ढिलाइ तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र भविष्यमा जाँचबुझ आयोगलाई फाइल थन्क्याउने औजार बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यदि राज्यले पुनः मौनता अपनाए, ढिलाइ गर्यो वा प्रतिवेदन लुकाउने बाटो रोजे जेनजी २.० ले यसलाई जनताको अधिकारमाथिको खुला चुनौतीका रूपमा लिने चेतावनी पनि दिएको छ। आवश्यक परे शान्तिपूर्ण तर सशक्त जनदबाबका कार्यक्रम अघि बढाइने प्रबक्ता लिम्बुले बताए।
“अब प्रश्न सरल छ,” उनले भने, “सत्य जनतासँग जान्छ कि सत्ताको दराजभित्र थन्किन्छ? यसको जवाफ भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्छ।”
जनताको विश्वास, लोकतन्त्रको भविष्य र संविधानको गरिमाका लागि जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न जेनजी २.० ले सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ।
