प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा बाट बालबालिका र किशोर किशोरीलाई संरक्षण गर्न तत्काल कदम चाल्न सरोकारवालाको आग्रह

पुष ५, काठमाडौँ । सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरूले प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा  नियन्त्रणका लागि समन्वित र तत्काल पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तो हिंसाले नेपालभरका महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरूको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्दै गएको उनीहरूको चेतावनी छ । बिहीबार पीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिबारे आयोजित प्यानल छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव नीरा अधिकारीले विद्यमान कानुनहरू डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसाको गम्भीरता र यसको परिवर्तनशील स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको, प्रविधिको दुरुपयोगभन्दा सकारात्मक उपयोग हुनुपर्ने, सूचना प्रविधिले अवसर सिर्जना गरे पनि सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण बालविवाहजस्ता हानिकारक अभ्यास बढेको, डिजिटल साक्षरताको अभाव र न्यायमा कमजोर पहुँचका कारण अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीसहित सीमान्तकृत समूह बढी प्रभावित भएको, प्रविधिसम्बन्धी लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐनलगायत विभिन्न कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको र थप कानुनी सुधार भइरहेको जानकारी दिइन् । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र साथी संस्थाले आयोजना गरेको “प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित किशोरकिशोरी, बालबालिका र युवामा न्यायको पहुँच” विषयक राष्ट्रिय संवादका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले अनलाइन ग्रुर्मिङ्, सहमतिबिना व्यक्तिगत तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने र डिजिटल जबरजस्ती असुली प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख घटनाहरू रहेको, सामाजिक लज्जा र डरका कारण यस्ता घटनाहरू नेपालमा अत्यन्त कम मात्र उजुरी हुने गरेको उनको भनाइ छ । ११ वर्षीया बालिकासँग सम्बन्धित हालैको घटनाको उदाहरण दिँदै अवस्थीले प्रविधिबाट हुने हिंसाले बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै उमेर समूहलाई असर गरिरहेको, साइबर हिंसालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको कानुनी कमजोरी औँल्याउँदै प्रदेश तहको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा शाखामा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले ९० दिनको कानुनी हदम्यादले पनि अनुसन्धानमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै विदेशस्थित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुँदा मुद्दा अगाडि बढाउन कठिनाइ हुने बताउदै साइबर ब्युरोलाई थप संस्थागत क्षमता र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो ।
इन्टरसेक्स अधिकारकर्मी इसान रेग्मीले प्रविधिलाई केवल मोबाइल फोन वा सामाजिक सञ्जालमा सीमित रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे । उनले जन्मकै बेला इन्टरसेक्स बालबालिकामाथि सहमतिबिनै गरिने शल्यक्रियामा चिकित्सकीय प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेको बताउँदै यसले शारीरिक स्वायत्तता उल्लङ्घन र दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने चेतावनी दिए । उनले प्रविधिसम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घनको व्यापक बुझाइ आवश्यक रहेको बताए । अधिवक्ता अप्सरा मगरले तीव्र रूपमा विकास भइरहेको प्रविधि, प्लेटफर्म र उपकरणबाट हुने डाटा चुहावट तथा नयाँ अपराध नियन्त्रण गर्न नेपालको कानुनी संरचना अझै परिपक्व हुन नसकेको बताइन् । महिला र बालबालिका यस्ता अपराधबाट असमान रूपमा बढी प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले आफूलाई पत्रकार बताउने केही युट्युबरहरूले लैङ्गिक हिंसा पीडितको पहिचान असंवेदनशील रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै कडा अनुगमन र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताइन् ।
साथी तथा सिजपकी बोर्ड सदस्य पिंकी सिंह रानाले सामाजिक कलङ्क, दोस्रोपटक पीडित हुने डर तथा निजी तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक हुने लाजका कारण धेरै प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा घटनाहरू उजुरीमै नआउने बताइन् । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्रविधि प्रयोगमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसालाई ‘नयाँ महामारी’को संज्ञा दिँदै यसले पीडितको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताए । उनले पीडितलाई बोल्न सक्षम बनाउने, पुनस्र्थापना तथा दीर्घकालीन सुधारमा लगानी गर्न नागरिक समाजलाई आग्रह गरे ।
विभिन्न नागरिक संघसंस्था, सरकारी निकाय गरी १०० जना भन्दा बढिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवीप्रसाद डोटेलले बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना व्यवस्थापनका लागि बाल संरक्षण प्रणाली मजबुँद हुनुपर्ने र बाल हेल्पलाइन (१०९८), बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) जस्ता संयन्त्र समेत रहेको बताउनु भएको थियो । राष्ट्रिय संवादमा सहभागी युवा र किशोरकिशोरीले प्रविधिको सही उपयोग गर्न पाठ्यक्रममा नै यस्ता विषयहरु समावेश गर्न जोड दिएका थिए ।