मंसिर ५, काठमाडाैं । नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालको इतिहासमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति, लोकतन्त्र र रूपान्तरणको ढोका खोलेको थियो। आज यस ऐतिहासिक सम्झौताको १९ वर्ष पूरा भएको छ। यो १९ वर्षको अवधि राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्तै फलदायी र संक्रमणकालीन न्यायका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रह्यो।
प्रमुख उपलब्धिहरू: राजनीतिक रूपान्तरणको जग
विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा दूरगामी प्रभाव पार्यो। यसका मुख्य उपलब्धिहरूमा निम्न कुराहरू रहेका छन्:
- सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य: सम्झौताले दश वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई विधिवत् रूपमा अन्त्य गर्यो, जसले गर्दा लाखौं नेपालीले त्रासरहित जीवनयापन गर्न पाए।
- राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना: शान्ति प्रक्रियाकै जगमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को रूपमा स्थापित भयो।
- समावेशी राजनीतिको सुरुवात: माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै समावेशी र सहभागितामूलक राजनीतिको अभ्यास सुरु भयो, जसले संविधानसभा, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ढोका खोल्यो।
- नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजन: द्वन्द्वको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको माओवादी लडाकुको सफल व्यवस्थापन, वर्गीकरण र नेपाली सेनामा समायोजनको कार्य सम्पन्न भयो।
- नयाँ संविधानको निर्माण: विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य राजनीतिक कार्यभार नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै पूरा भयो।
अधुरा कार्यभार र मुख्य चुनौतीहरू: न्यायको प्रतीक्षा
राजनीतिक कार्यभार पूरा भए पनि, शान्ति प्रक्रियाका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू १९ वर्षसम्म पनि अधुरै छन्, जसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायको प्रतीक्षामा राखेको छ।
- संक्रमणकालीन न्यायको विलम्ब: सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (सीआईईडीपी) गठन भए पनि कानुनमा बारम्बारको संशोधन, राजनीतिक हस्तक्षेप र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावका कारण पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउने कामले पूर्णता पाएको छैन।
- दण्डहीनताको संस्कृति: मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा समेत राजनीतिक संरक्षणको कारण दण्डहीनता बढेको महसुस पीडित र मानव अधिकारकर्मीले गरिरहेका छन्। न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने दबाब कायम छ।
- द्वन्द्वपीडितको परिपूरण र पुनर्स्थापना: द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका, अंगभंग भएका र क्षति पुगेका पीडितहरूको पर्याप्त राहत, परिपूरण र सामाजिक पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
- सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप: द्वन्द्वका घाउहरू अझै निको भएका छैनन्। सत्यको खोजी र न्यायको प्रत्याभूति नभएसम्म समाजमा दिगो मेलमिलाप स्थापना हुन सक्दैन।
आगामी बाटो
विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले युद्धको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनामा ठूलो योगदान पुर्यायो। तर, यो सम्झौता केवल युद्धविरामको घोषणा मात्र नभई सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको प्रतिज्ञा पनि थियो।
१९ वर्षको समीक्षा गर्दा, नेपालले राजनीतिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। अबको १९औं वार्षिकीले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र निर्णायक खुड्किलो चढ्नका लागि प्रेरणा दिनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार र स्रोत दिएर पीडितमैत्री वातावरणमा सत्यको अन्वेषण, दोषीमाथि कारबाही, र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था मिलाउनु नै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई साकार पार्ने एकमात्र बाटो हो।
