काठमाडौँ । गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका दौरान पुगेको क्षति व्यहोर्न भूकम्पभन्दा दोब्बर बढी बीमा दाबी तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
एलिट क्यापिटलका अध्यक्ष दिनेश आचार्यले २०७२ सालको महाभुकम्पमा साढे १६ अर्बको बीमादाबी परेको भए पनि अहिले त्यसको दोब्बर दाबी पर्ने देखिएको बताए । भूकम्पका बेला त्यसमा १४.५ अर्ब रकम बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेका थिए ।
‘अहिलेको जेनजी आन्दोलनमा करिब ३० अर्ब बराबरको बिमादावी पर्ने अनुमान गरिएको छ’, आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘भुकम्पको बीमादाबिमा बीमक कम्पनीहरुले १० देखि २० प्रतिशतमात्रै आफूले राखेर पुनर्बीमा गराएका थिए भने कम जोखिम मानिने हुलदंगा बीमाको जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीले ३५ प्रतिशत राखेर ६५ प्रतिशतको मात्रै पुनर्बीमा गराएका थिए ।’
यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरु अहिले अझ बढी मारमा पर्ने भएका छन् । ६५ प्रतिशत जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेको र पुनर्बीमा कम्पनीले पनि त्यसको ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्र विदेशी कम्पनीमा रेट्रोसेसनमार्फत जोखिम ट्रान्सफर गरेका छन् ।
यसको भयंकर असर चाहीँ नेपालको सरकारी पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रिइन्स्योरेन्समा पर्ने भएको देखिएको छ ।
आचार्य थप्छन्, ‘यस हिसावले ३० अर्बको बीमा दाबिमा निर्जिवन बीमा कम्पनीले ९–१० अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ९–१० अर्ब र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले ९–१० अर्ब हाराहारी पैसा तिर्नुपर्ने अनुमान छ ।’
नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी २ वटा छन् । तर हुलदंगा आतंकवाद बीमाको पुनर्बीमा भने ‘नेपाल रिइन्स्योरेन्स’ले मात्रै गरेको थियो । उसले रिट्रोसेसनमार्फत जर्मनीको ह्यानोभर रि कम्पनीसँग जोखिम बाँडेको छ ।
नेपालमा हुलदंगा आतंकवादसम्बन्धी जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सरकारले आफ्नो स्वामित्वको कम्पनीमा मात्रै यसको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पटक पटक माग गर्दा पनि बीमा प्राधिकरणले यस्तो पुनर्बीमा गर्ने हक उसलाई दिएको थिएन ।
बरु कतिपय व्यवसायीले भने सम्पत्ती बीमाबाट हुलदंगा आतंकवाद शीर्षकमा प्रिमियम लिने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने भनेर लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । माओवादी द्वन्द्व समात्प भएको र वाईसीएल लगायतका अर्धसैन्य संगठनहरुको अराजकता पनि रोकिएपछि एक दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा हुलदंगा आतंकवादको बीमा ‘गर्नु नपर्ने’ धारणा बढ्दै गएको थियो ।
