रबिन्स शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक तथा प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष्य
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा जेन्जी समूहले अघि सारेको एन्टी–करप्सन अभियानले देशको राजनीतिक इतिहासमा अभूतपूर्व मोड ल्याइदियो। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनजागरणको नाममा सुरु भएको यो अभियानले नेपालका सयौँ विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूलाई सडकमा उतार्यो। तर, आन्दोलन केवल शान्तिपूर्ण रहन सकेन।
सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच भएको भीषण भिडन्तले मुलुक नै स्तब्ध बनायो। अहिलेसम्म ३५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सयौँ घाइते भएका छन्। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ। संसद भवन, सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता संवैधानिक निकायका संरचनामा आगजनी, तोडफोड र ध्वंस भए। सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, सरकारी भवन र निजी गाडीहरूसमेत आक्रोशको लहरबाट अछुतो रहेनन्।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले समेत यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “नयाँ पुस्ताले देखाएको असन्तोष सामान्य कुरा होइन। यो केवल सरकार परिवर्तनको माग होइन, सिंगो प्रणालीको पुनर्संरचना खोज्ने ऐतिहासिक चेतावनी हो। संविधानकै जगमा बसेर शक्ति सन्तुलन मिलाउन सके मात्र दीर्घकालीन शान्ति सम्भव छ।”
जेन्जीको विद्रोह : सत्ता होइन, प्रणाली परिवर्तनको माग
Gen Z अर्थात् जेन्जी समूहको विद्रोह केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन। उनीहरूले माग गरेको कुरा सिंगो शासन प्रणालीको पुनर्संरचना हो। विगतका आन्दोलनहरूले देखाएको अनुभव यही हो—सत्ता फेरियो तर चरित्र, सोच र कार्यशैली उही रह्यो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीमाथि भएको आक्रमण प्रयास, अन्य शीर्ष नेताहरूको घरमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जनताको धैर्यता अब समाप्त भएको छ। पुराना नेताहरूको स्वार्थ, असक्षमता र आपसी सत्ताको खेलप्रति नयाँ पुस्ता पूर्णतः अस्वीकार छ।
तर ठूलो प्रश्न छ—यो आक्रोश कहाँ र कसरी मोडिन्छ? यदि यो आक्रोश सही संस्थागत सुधारमा रुपान्तरण भयो भने, नेपालले पहिलो पटक केवल आन्दोलन सफल नभई मुलुक नै दीर्घकालीन सुधार र समृद्धिमा प्रवेश गर्नेछ। तर यदि गलत बाटोमा मोडियो भने, यो अर्को एउटा दुखद स्मरण बन्न सक्छ।
संविधानमै टेकेर पुनर्संरचना र सुशासनको खोजी
नेपालमा अहिलेको आवश्यकता भनेकै संविधानलाई आधार बनाएर अघि बढ्नु हो। संविधान नै मुलुकको जग हो। यसलाई ध्वस्त गरेर होइन, आवश्यक संशोधन र सुधार गरेर, शक्ति सन्तुलन मिलाएर मात्र दिगो शान्ति र स्थायित्व सम्भव हुन्छ।
जेन्जी समूहले उठाएका मूल नारा पनि यतै केन्द्रित देखिन्छन:
१. संविधान संशोधनमार्फत राज्यको पुनर्संरचना पुनर्विचार गर्ने,
२. सुशासन र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने,
३. भ्रष्टाचार विरुद्ध उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने,
४. अन्तरिम सरकारमार्फत संक्रमणकालीन सुधारलाई संस्थागत गर्ने।
बलिदान र जोखिम
३५ जनाको मृत्यु, सयौँ घाइते, अर्बौँको क्षति—यो बलिदान केवल तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित हुनु हुँदैन। यो त्यागले भविष्यमा स्थायी सुधारको जग बसाल्नुपर्नेछ।
तर जोखिम अझै ठूलो छ। यदि पुराना नेताहरू फेरि आपसी सत्ता–स्वार्थमा रमाए भने यो आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धि समेत गुम्न सक्छ। विगतका आन्दोलनहरूले यही देखाएका छन्—आन्दोलन सफल भए पनि देश असफल रह्यो। पञ्चायत अन्त्य गर्ने जनआन्दोलनदेखि राजतन्त्र हटाउने दोस्रो जनआन्दोलनसम्म, उपलब्धि ठूलो देखिए पनि दीर्घकालीन सुधारमा मुलुक कमजोर रह्यो।
जेन्जिको विद्रोहको चुनौती र अवसर
जेन्जी विद्रोह केवल आक्रोशको विस्फोट होइन, नयाँ पुस्ताको दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। यो पुस्ताले माग गरेको सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारलाई राजनीतिक शक्तिहरूले बुझ्न सके भने, नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक आन्दोलन सफल हुनुका साथै मुलुक दीर्घकालीन सुधार, स्थायित्व र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ।
तर यदि यो अवसर गुम्यो भने, यो पनि विगतका आन्दोलनहरू जस्तै केवल बलिदानको कथा बन्नेछ।
समाधान के त ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक आन्दोलनले नयाँ आशा बोकेको छ। तर, तीमध्ये धेरै आन्दोलनहरू केवल क्षणिक परिवर्तनमा सीमित भए। पञ्चायतको अन्त्य, बहुदलको पुनःस्थापना, राजतन्त्रको पतन—यी सबैले देशलाई नयाँ बाटो त देखाए, तर दिगो स्थायित्व दिन सकेनन्। अहिले जेन्जीको विद्रोहले दिएको अवसर केवल अर्को राजनीतिक परिवर्तन होइन, भविष्यलाई दिशा दिने स्थायी संरचनागत सुधारको सम्भावना हो।
३५ जना युवाको बलिदान केवल आँकडामा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूको रगतले देखाएको बाटो अबको नेपालले चुन्नैपर्छ। पुराना नेताहरूले आफ्ना साना–ठूला स्वार्थलाई थाती राखी नयाँ पुस्ताको आवाजलाई आत्मसात् गर्न सके भने यो आन्दोलन नेपालको इतिहासमै निर्णायक मोड बन्न सक्छ।
संविधान ध्वस्त गर्ने होइन, यसलाई सुधार गर्ने, सुदृढ बनाउने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। शक्ति सन्तुलन, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने बाटो संविधानकै ढाँचाभित्र खोजिनुपर्छ।
नेपाललाई अहिले चाहिएको कुरा अस्थिरताको निरन्तरता होइन, स्थिरताको सुरुवात हो। बलिदान र पीडाको मूल्य केवल शोकमा सीमित हुनु हुँदैन; यसलाई भविष्यको सुशासन र शान्तिको जग बनाउनुपर्छ।
यदि आजको नेतृत्वले सही निर्णय गर्न सके भने यो आन्दोलन नेपालको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ। यदि असफल भए भने, यो पनि इतिहासको अर्को दुखद अध्याय मात्रै बन्नेछ। त्यसैले आजको घडीमा संविधानमै समाधान खोज्दै शक्ति सन्तुलन र शान्तिको बाटो रोज्नु नेपालकै स्थायी उद्धारको एक मात्र विकल्प हो।
