काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापका सवालमा नेपाल फेरीपनि ग्रे लिष्टमा परेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखेको हो ।
यससँगै वैदेशिक ऋण, अनुदान र लगानी तथा व्यापार प्रभावित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख जोखिममा परेको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमा नै पर्नेछ । यसअघि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे सूचीमा थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा प्रणालीमा थप सुधार गर्नुपर्ने देखिएपछि एफएटिएफको ग्रे सूचीमा परेको हो । एफएटिएफ ग्लोबल नेटवर्कका दुई सय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्सलगायत पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित पेरिसमा भएको तीनदिने प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो ।
गे्र सूचीमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्नेछ । नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेरिने भएकाले विदेशी लगानीमा कमी आउन सक्ने जानकारहरु बताउछन् ।
यसले वैदेशिक सहायता र व्यापारमा असर पर्ने हुँदा वित्तीय कारोबारमा थप निगरानी र कडाइ हुनेछ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई आर्थिक सुधार गर्न नसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषण रोक्न अक्षम देशका रूपमा हेरिँदा धमिलो आर्थिक छवि रहनेछ ।
छिट्टै आवश्यक सुधार गर्न सकेन भने ग्रे लिष्टबाट कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ । ग्रे सूचीमा पर्ने देश एफएटिएफको बढ्दो निगरानीमा परेको मानिन्छ ।
यस्ता देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद र सम्बन्धित विषयलाई नियन्त्रण गर्न र प्रणालीगत सुधार ल्याउन एफएटिएफसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एफएटिएफका अनुसार कालोसूचीबाट जोगिन नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाइमा, वाणिज्य बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपेरिवेक्षणमा सुधार, सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा, हुन्डी कारोबारीको पहिचान र हुन्डी तथा अनौपचारिक कारोबारमाथि निषेधमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र संयोजन विस्तारमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा, जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र जफतसम्बन्धी मापक तयारमा र आतंकवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे सूचीमा परेको छ । सुधार गरेको भन्दै फिलिपिन्सलाई भने एफएटिएफले सूचीबाट हटाएको छ ।
सम्बद्ध अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार कालोसूचीमा नपर्न नेपालले ‘कार्ययोजनाबमोजिम काम गर्नुपर्ने, गत वर्ष हतारमा ऐन संशोधन गरियो, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नियामक र अनुसन्धानात्मक निकाय तात्नुपर्ने, साथै नतिजा प्रमाणमा र जफतमा देखिनुपर्ने’ हुन्छ ।
