- फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
असार २२, गत २०७९ पुस ११ गते गठित नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको एक प्रमुख दल नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार विघटनको संघारमा पुगेको छ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
अव बन्ने सरकार एमाले–कांग्रेसको स्पष्ट बहुमतको हुने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वबाट राजीनमा दिएका छैनन् । बरु उनले संधिानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्ने कानुनी प्रावधान भएअनुरुप यही असार २८ गते प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचिमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि संघीय संसदका महासचिवलाई अनुरोध पत्र लेखेका छन् । यसले प्रचण्ड संसद फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ लागेको प्रमाणित गर्दछ ।
प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा (एमाले)ले १९ असारमा मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यद्यपी प्रधानमन्त्रीसामू विश्वासको मत लिन १८ साउनसम्मको समय छ । कांग्रेस सरकार बाहिर थियो, उ जसरी पनि सरकारमा जान चाहन्थ्यो र एमालेसँग मिलेर आफूहरुलाई प्रचण्डले धोका दिए भन्ने मात्र होइन, बेचन झा गिरफ्तारीसँगै कांग्रेसको हेडक्वाटर पनि तानिने निश्चित जस्तै थियो । त्यसकारण उसलाई प्रचण्ड नेतृत्व सरकार भत्काउनु थियो ।
बेचन झा पक्राउले राजनीतिक बेचैनीः
एक पछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न थालेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको तर्क गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को बीचमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । उनीहरुबीच संविधान संशोधनसहितको सात बुँदे सहमति पनि भइसकेको छ । संविधान जोगाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न लागिएको एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको तर्क छ । तर यतिबेला संविधान जोगाउन खोजिएको हो कि कसलाई जोगाउन खोजिएको हो भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ । के यतिबेला एकाएक हाम्रो देशको संविधान नै अपहरणमा पर्न लागेको हो त ? अहँ, तर्क त्यो होइन । अहिले जे भएको छ, त्यो सबै कुरा स्पष्ट नै छ ।
सुशासन कायम, कानुनको पालना गर्न र नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर अमेरिका पठाउने काण्डका अर्का व्यक्ति बेचन झा पक्राउ परेकाले यो राजनीतिक बेचैनी देखा परेको हो । जुन ढंगले सरकार अघि बढेको थियो, जनताले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुप¥यो भनेर माग पनि गरिरहेका थिए । फाइल यस्तो खुल्यो कि एक रात पनि टिक्न नसक्ने गरी भयो ।
वर्तमान राजनीतिक बेचैनीको अरु के अर्थ होला र ? एकाएक संविधान जोगाउनुपर्ने के चिन्ता र परिस्थिति आयो यो सरकारसामू ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत शुक्रबार बेचन झा पक्राउ परेका थिए । सोही प्रकरणमा त्यही दिन काठमाडौंको बौद्धबाट एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा पनि पक्राउ परेका थिए । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहँदै आएका व्यक्ति पनि हुन् । झामाथि पूरक अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । बेचन पक्राउको प्रकरणलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा सशंकित, आक्रोशित र त्रसित हुँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । र, राजनीतिक वातावरणमा धुमिल सिर्जना भयो अनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणसम्म कुरो पुग्यो ।
तर के अव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सबै कुरा रातारात ठिकठाक भइहाल्छ त ? के यो जनपक्षीय सरकार होला त ? जनताले केपी ओली नेतृत्वको सरकार यसअघि नभोगेका हुन् त ? अर्को प्रश्न पनि जिवित नै छ । के पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार चाहिँ जनपक्षीय थियो त । के उनको सरकारमा कुनै कमि, कमजोरी थिएनन् त ? के उनीमाथि परिवारवाद र माओवादीको गुटको मात्र संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको थिएन त ? जनताले दाहाल, ओली, वा देउवाबाट के त्यस्तो उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? जुन व्यक्ति सत्ताको नेतृत्वमा आएपनि उनीहरुको परिवार र गुटको बर्गोत्थान नै मूल उद्देश्य बोकेको देखिँदैन र ? ‘यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी मायाँ, मायाँ भन्छ्यौ…’ भन्ने गीत झैँ राजनीतिक खेल उदाङ्गो भएको छैन र ?
केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने के टुंगो ?
वर्तमान गठबन्ध रहिरहेको भए एमालेकै पहलमा बनेको पछिल्लो गठबन्धन र यसैमार्फत ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे सम्भावना थियो । अब त उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसको मिठाई प्रचण्डले संसदको सामना गर्ने भन्ने प्रक्रियाले चाख्न नपाउने आशंका बढाइदिएको छ । किनकि संविधानको धारा ७६, (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा स्वत् प्रक्रिया ७६, (३) मा प्रवेश गर्छ, जुन ओली प्रतिकुल बन्छ । त्यो नभए संविधानको धारा ७८(३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति बन्छ ।
यस्तो छ सत्ताको हिसाव–कितावः
संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बहुमत जुटाउने सम्भावना छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ चाहिन्छ । प्रचण्डसँग अहिलेसम्म माओवादी (३२), रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी (१०) र अशोक राई नेतृत्वको जसपा (७) गरेर ७० सांसद छन् । जबकी उनको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्न सहमत भएका कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) सँग १६७ अर्थात प्रष्ट बहुमत छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार नेकपा कालको बदला लिने पर्खाइमा थिए केपी ओली । यसको पहिलो प्रक्रिया माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन टुटाउने र त्यसपछि उपयुक्त समयमा प्रचण्डलाई सिध्याउने थियो, यही गर्न खोजे । दोस्रो, भ्रष्टाचारका फाइलहरुका कारण उस्तै उस्तै मिलेर खुलेका फाइलहरु रोक्ने सहमतिले काम गरेको हुन् सक्ने देखिन्छ । तेस्रो, कांग्रेस–एमालेलाई ०७२ को भन्दा ०४७ सालको संविधान बढी मन परेको थियो । संविधान संशोधनको नाममा संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई अन्तरवस्तुका हिसाबले ०४७ कै संविधानमा फर्काउने पश्चगामी मानिसकताले काम गरेको हुनस्क्ने देखिन्छ ।
केही माओवादीमा खुच्चिङ, केही दुःखीः
गुटगत स्वार्थमा रुमलिइरहेका माओवादी, पद लोलुपता, पटक पटक राजकीय पदको चास्नीमा डुबुल्की मारेका र भगीरथ प्रयत्न गर्दा पनि स्वाद चाख्न नपाएका माओवादीहरुबीच यतिबेला केहीमा हर्ष, केहीमा बिस्मात र केहीमा हर्ष न बिस्मातको अवस्था देखिन्छ । माओवदीको कथित संस्थापनको पेलानमा परेकाहरु कसैले पनि प्रचण्डलाई खुच्चिङ पर्यो भन्दै काखी बनाउन पनि जरुरी छैन । किनकि अलिअलि भएपनि खुलेका भ्रष्टाचारका फाइल अब बन्द हुनेछन् र शासकीय स्वरुप, संघीयताविरुद्ध जाने ताउरमाउरमा विगतभन्दा बढोत्तरी हुनेछ । शान्ति प्रकृयाका कामहरु अझै बाँकी नै रहेको बर्तमान अवस्थामा सबै माओवादीहरुको टाउकोमा तरवार त झुन्डिरहेकै छ ।
सत्तामा बसेर भत्ता बुझिरहेकाहरु पनि जागिर जाने भयो भनेर क्वाँक्वाँ रुन जरुरी छैन । कहिले यता कहिले उता, फेरि यता र फेरि उताले पुर्याउने अप्ठ्यारोमा पुग्ने मुलुक नै हो । बढी घाटा हुने माओवादीलाई नै हो । साधैँ अर्काको खुट्टामा टेकेर शिखर चुमिरहन कहाँ पाइन्छ र ? अव शिखर चुम्नका लागि चाहिने सामाग्री जुटाउन जनताका घर–आँगानमा जाने कि परिवारवादमै भुलेर बसिरहने ? भीरबाट लड्न खोजेको गोरुलाई आलोचनात्मक समर्थकहरुले त बाहिरबाट राम राम… भन्ने हो, काँध थाप्न त आफैँ जानुपर्छ कमरेड । नत्र माओवादी खुलिबिन्दाङ !
