२ फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयता बिरोधी रहेको बताएका छन् ।
बुधबार हेटौंडामा आयोजित ‘पत्रपत्रिका सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयता बिरोधी रहेको बताएका हुन् ।
उनले नियमावली समेत संघीयता बिरोधी भएको बताए । सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हालको बाध्यात्मक व्यवस्थाकोे कारण स्थानीय पत्रिकाहरुलाई सूचना दिएर सहयोग गर्न सकिएको छैन । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ संशोधन नहुँदा प्रदेशमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण नभएको कारण पनि पत्रपत्रिकालाई प्रदेशले सहयोग गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
प्रदेशमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण हुने बित्तिकै काम गर्न सक्ने गरी बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण भने गरिसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नचिन्ने ऐन संशोधनका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
प्रदेशले सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ तीन पटक र नियमावली चौथो पटक संशोधन भैसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिका र आम सञ्चार माध्यमको विकास गर्न आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । प्रबिधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ, पत्रपत्रिकालाई बचाउन विद्यमान तौरतरिकामा समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । पत्रपत्रिका केवल समाचार र विचारको साधन मात्रै नभएर समाजको अभिलेख र इतिहास हो ।
आमसञ्चारका माध्यमले उत्पादन र वितरण गरेका सूचना र ज्ञानका आधारमा नागरिकले विचार निर्माण गर्ने उनको भनाई छ । उनले आमसञ्चारको माध्यमलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगको रूपमा विकास गर्न बागमती प्रदेश प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
