काठमाडाैं । काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले पीडिए गर्नको निमित्त धेरै कन्डिसनहरू नेपवेस्टले प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरूले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टिओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनै पनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरी उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको बताए ।
उनले भने– ‘बुधवार काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको हो । त्यो बैठकमा मूलभूत रुपले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रीकृत भयो । बैठकबाट यो विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरीकन उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरूले असहमति प्रकट गरेको बताए ।
महर्जनले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको आरोप लगाए । आफूहरू प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याइँ गरे मात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरू राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि बताए ।
महर्जनले भने– ‘अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौँ भ्यालीलाई उज्यालो पार्नुपर्छ । जति ललितपुर उज्यालो भयो त्यही रफ्तारमा काठमाडौँ भ्याली उज्यालो पार्नुपर्छ भन्ने छ । तसर्थ अब उप्रान्त स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा १८ वटै पालिकाहरूको एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने भन्ने यो भन्दा अघिको निर्णय थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।’
पञ्चायतकालदेखि बत्ती बालेको बिल भुक्तानी गर्न मेयर र उपयमेयरको असहमति देखिएको बताउँदै उनले त्यसलाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको समेत महर्जनले बताए ।
‘हामी जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अघिकै सम्भवतः पञ्चायतकालदेखिको पनि होला, त्यसबेला देखिको बिलको भुक्तानी गर्नका निमित्त जुन स्थानीय पालिकाहरूलाई पत्राचार गरियो, त्यसमा सम्पूर्ण मेयर र उपमेयरको असहमति देखियो । सडक बत्ती बालेपछि पैसा भुक्तानी त गर्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर एउटै कुरा जसरी स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा ६०/४० गरेको हो । त्यसमा संशोधन गरेर अहिले ३५/६५ गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । हामी प्रतिनिधि भइसकेपछि बालेको भुक्तानीको निमित्त सबै राजीखुशी छन्, तर त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताए । तत्काल काम सुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । फोरमको अर्को बैठक तारकेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बस्नेछ ।
