- खगेन्द्र फुयाल
कार्ल मार्क्सले धर्मलाई त्यसै ‘अफिम’ को संज्ञा दिएका हैनन् । धर्मका नाममा जकडिएका विभिन्न मिथकका कारण समाज माथि उठ्न नसकेको व्याख्यासहित माक्र्सले धर्म ‘अफिम’ हो भनेका हुन । यद्यपी धर्मका नाममा भएका प्रगतिशिल तथा सकारात्मक पक्षलाई अबपनि पालना गर्दा हुन्छ ।
मानव सभ्यताको विकाससंगै प्राक्कालीन समयमा मानिसलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनका लागि धर्मको नाममा शासन गरिएको हो । आजको आधुनिक युगमा जनताको न्यायका लागि दोषिमाथि दण्डजरिवाना गर्न र मानिसका अधिकार संरक्षण गर्न विभिन्न ऐन कानुन विध्यमान छन् ।
धर्म र जातका नाममा रचिएका विभिन्न बन्देज र निमयले आजपनि मानिसमाथि विभेद जारी छ । आझैपनि मानिसहरु जात र धर्मका नाममा अपमान र शोषण सहन बाध्य छन् ।
केहीदिन अघिमात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोष, परिषदले कार्यकारी निर्देशक पदमा रुकुमकी लक्ष्मी पुनलाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर समाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी गरेका देखियो ।
विचार तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धी धेरै वहस र चर्चा गरिने भनिएको फेसबुक र एक्समा (ट्वीटर) उनको फोटो राखेर इसाई भएको आरोप लगाउदै नियुक्ति सच्याउनुपर्ने उनिहरुको माग थियो । केही अतिवादीले यो नियुक्तिलाई सहजै स्वीकार गर्न सकेनन् । उनिहरुले हिन्दुबादीलाई आन्दोलनका लागि आवहन समेत गरेका गरेको देखियो ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्माणभएकोे संविधानले बर्षौदेखि राज्यबाट नै उत्पीडनमा परेका वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, जातजाति, भाषिक अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायलाई संविधान मार्फत आरक्षण सहित समान अधिकार दिएको छ ।
राज्य निकायहरुमा वर्षौदेखि हालिमुहाली गर्दै आएका समाजका कथित माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले संविधानमा नागरिकलाई दिएको अधिकार स्वीकार्न सकेका छैनन् । त्यसैको फलस्वरुप पितृसत्तावादी ब्राह्मणवादले ग्रस्त अतिवादीहरुले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना जनजाती महिलालाई परिषदले गरेको नियुक्ती चित्त बुझाउन नसकेको हो । उक्त पदमा ब्राह्मण तथा क्षेत्रीय समुदायको कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भए मानिसहरुले सायदै प्रश्न उठाउथे । उठाउथे त केवल राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा । धर्मसंग जोडिएको संस्थामा भएको नियुक्तिको विरोध गरिनु चाहि जनजाति महिलालाई नियुक्त गरेको मानिसहरुले स्वीकान गर्न नसक्नु नै हो ।
व्यक्तिको धार्मीक तथा पेशागत स्वतन्त्रतालाई संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ । कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि को तोकियो तोकिएन भन्दा पनि उसको योग्यताको विषय बहस हुनसक्छ तर मानिसको व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक बहसको विषय हुनसक्दैन ।
कार्यकारी निर्देशक नितान्त संस्थाको उदेश्यलाई सफल पार्न भूमिका खेल्ने एउटा विशिष्ट श्रेणिको कर्मचारी न हो । कार्यकारी निर्देशकको काम सदस्य सचिवको निर्देशनमा रहेर कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने भनेर ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । यति हुदाँहुदै पनि विरोध केका लागि ? कोही महिला हुदैमा, कोही जनजाति वा दलित सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति भएर राज्यका निकायमा पुग्दा उसको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु चाहि मानिसको दरिद्रता हो ।
देशका हरक्षेत्रमा विकृती, भ्रष्टाचार दण्डहिनता बढिरहदा त्यसतर्फ पो खबरदारी गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो चिन्तन र व्यवहार अझैपनि दासयुगको भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । स्वार्थका लागि सतहमै गिर्नसक्ने हामी सामाजिक हितका लागि किन सहकार्य, सुझाव र सहयोग गर्नुको सट्टा कसैलाई शुरुमै हतोत्साही गर्छाै ? हजारौबाट उत्कृष्ट भएको कर्मचारीको त परिक्षणकाल ६ महिनाको हुन्छ भने केही गर्छु भनि जिम्मेवारी वहन गर्न आएका व्यक्तिको कार्यशैली, क्षमता र योग्यताको अभ्यास गर्ने मौका पनि त दिनुपर्यो नि ।
परिवर्तनका लागि नयाँ सोच र जोस भएका व्यक्तिलाई जात, धर्म वर्ग र समुदायको बहानामा निषेध गर्ने हो भने हामी फेरीपनि पुग्ने भनेको दासयुगमै हो । आधुनिक युगमा सामेल हुनका लागि कम्तिमा पनि सबैखाले वर्ग र समुदायको अस्तित्व र उनिहरुको ज्ञान र क्षमतालाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।
