३० फागुन, काठमाडौं । नयाँ आयात हुने सवारीसाधनका हकमा ‘युरो–६’ प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य गर्ने प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यस्तो मापदण्ड लागु गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको हो । वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले नयाँ आयात हुने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न अर्थले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको जानकारी दिए ।
यो प्रक्रिया जारी रहँदा गठबन्धन परिवर्तन भएको र मन्त्रालयको नेतृत्व समेत फेरिएको छ । नेपालमा अधिकांश सवारीसाधान भारतबाट आयात हुने गर्छ । युरो–६ मापदण्डलाई भारतमा ‘बीएस–६’ का रूपमा चिनिन्छ ।
नेपालमा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ‘नेपाल भेहिकल मास इमिसन स्ट्यान्डर्ड २०१२’ कार्यान्वयनमा छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित युरो–३ वा भारतको मापदण्ड ‘भारत स्टेज–३’ (बीएस–३) अनुरूप हो ।
सरकारले नेपालमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको छ । तर, दबाबका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीमा युरो–६ लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै विवाद छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रदीप यादव वनमन्त्री रहेका बेला युरो–६ अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यो सरकार चुनावी रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय लिएन ।
चुनावपछि सरकार गठन भएसँगै प्रस्ताव पुनः वन मन्त्रालयमै फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार अर्थबाट सहमति लिई पुनः मन्त्रिपरिषद् लैजान लागिएको हो ।
