काठमाडाैं । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो । वास्तवमा उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो’ उनले भने ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन प्रहरीले २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको थियो । स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा नेकपा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा छलफलमा जुटेका सत्तारुढ दलहरु एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासदेखि सुनकाण्डसम्मका छानबिनमा सरकारले कुनै राजनीतिक नियत नराखी स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अघि बढाएको भन्दै सहयोग मागेका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘छानबिन गर्दा जुनसुकै दलका जोसुकै पर्न सक्छन्, मेरै पार्टीका पनि । त्यसैले नियतमा प्रश्न नगरी अनुसन्धानलाई सघाउन गठबन्धनले लागोस् ।’
स घटनामा माओवादीतर्फको नेतृत्व स्वयं प्रभु साहले गरेको भन्दै अहिले सान्दर्भिकता नै नभएको विषयमा सरकारले हात हाल्नु उचित नहुने तर्क गरेका थिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने जनकपुरमा रहेका कारण अनुपस्थित थिए ।
