काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मंगलबार बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न आह्वान गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउने उद्देश्यले सत्य निरुपाण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भई उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको काम गरिरहेको पनि बारले जनाएको छ । ‘‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकार विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७६ साल माघमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मारिएका व्यक्तिको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
