काठमााडौँ । श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई नौ बुँदे अधिकारपत्र बुझाएको छ । आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाइ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी लगायतको समुहले मद्द्त्री शर्मालाई नौ बुँदे अधिकारपत्र बुजाएको हो ।
अधिकारपत्रमा श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २/२ वर्षमा बृद्धि गर्ने परम्परा भएपनि गत २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएयता ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पारिश्रमिक बृद्धि नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाइ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेलगायतका विषय सम्बोधनका लागि मन्त्री शरमालाई पत्र बुझाएको अध्यक्ष जैसीले बताए ।
श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालको तर्फबाट बुझाएको नौ बुँदे अधिकारपत्र र श्री माननीय मन्त्री रेखा शर्मा ज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं विषय स् अधिकार–पत्र । उपरोक्त सम्बन्धमा ट्रेड यूनियन ऐन अन्तर्गत २ वर्षअघि दर्ता भई “श्रमको उचित सम्मान, हाम्रो अभियान“ भन्ने उद्देश्य बोकेर गठित यस श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरुको पेशागत हक, हित र सेवा सुविधा तथा सुरक्षाका लागि पहल गर्दै आएको यहाँहरुलाई अवगत नै होला । साथै “लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनतासहितको राज्य व्यवस्था, त्यसका लागि पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता“ हाम्रो मूल ध्यय हो ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत निजामती सेवामा कार्य गर्नेहरुको पारिश्रमिकमात्र होइन, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक/मजदुर वा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिकमा पनि हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरेको छ । श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २/२ वर्षमा बृद्धि गर्ने परम्परा भएपनि गत २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएयता ३ वर्ष बितिसक्यो तर पारिश्रमिक बृद्धि गरिएको छैन । साथै ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाइ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेलगायतका विषय सम्बोधनसहित निम्नानुसारका अधिकारहरु ठोस गर्न माननीय मन्त्रीज्युसमक्ष यो अधिकार पत्र पेश गरेका छौं । हाम्रा अधिकारका मूख्य बुँदाहरुः
१) ०५१ सालमा बनेको श्रमजीवी सम्बन्धि पत्रकार ऐन परिवर्तित स्थिति अनुरुप आवश्यक संशोधन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
२) श्रमजीवीहरुको पेशागत, भौतिक, सामाजिक एवं अर्थ रक्षाका लागि एक स्वायत्त नियमन निकायको रुपमा “पारिश्रमिक निर्धारण तथा नियमन आयोग“को गठन र प्रस्तावित सो आयोगको फराकिलो क्षेत्राधिकार निर्धारणसहितको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्र्छ ।
३) कथित ठुला मिडियाको विज्ञापनमाथिको एकाधिकार तोड्न स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यामलाई नै उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । राससमा ज्यालादारी र करारमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका श्रमजीवीलाई स्थायी अस्थायी प्रकियामा लिई निष्काशनमा परेकाहरुलाई अनिवार्य पुनरवाहाली गर्न र श्रमजीवीमैत्री नियमावली बनाउन मन्त्रालयले अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ ।
४) युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक नीति निर्माणसहित विश्वव्यापी सूचना प्रविधिहरु गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्साग्राम, लिंकदिनलगायतमा प्रसारित विज्ञापनको नियमन र सूचिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५) पत्रकार एवं सञ्चारमाध्याममा काम गर्ने श्रमजीवीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
६) श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यामलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब र अटेर गर्ने सञ्चारमाध्यामको बैंक खाता रोक्का, सद्भाव भ्रमणमा सहभागी नगर्ने, कालो सूचीमा नाम निकाल्ने, सामान खरिदमा सरकारले दिएको सहुलियत रोक्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।
७) साना तथा स्वरोजगार मिडियालाई सहुलियत दरमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली यसै आ.व. ९०७९/८००देखि लागु गराउनुपर्छ ।
८) श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक अनिवार्य बृद्धि गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण सञ्चागृहमा सामाजिक सुरक्षाकोष अनिवार्य लागु गर्दै असक्त/अपाङ्ग पत्रकारहरुलाई जेष्ठ पत्रकारसरह मासिक जीवन बृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
९) कोभिडको बेला सञ्चार व्यवसायीहरुले लिएको सहुलियत दरको ऋण अन्त लगानी गरेर श्रमजीवीहरुलाई पारिश्रमिक नदिनेलाई कारवाही गर्नुपर्नुपर्दछ । ०८ फागुन २०७९ जन्मदेव जैसी, अध्यक्ष श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपाल ।
