मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाऊ

सन्दर्भ : ३१औँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (अक्टोवर १०)
२३ असोज । ३१ औँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस “Mental Health is a Universal Human Right (मानसिक स्वास्थ्य एउटा विश्वव्यापी मानव अधिकार हो” भन्ने नाराका साथ विश्वव्यापी रुपमा मनाइँदै छ । यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई विश्वव्यापीरूपमा एक गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य सरोकारको विषयको रुपमा लिइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वको कूल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिसहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् । जसमा गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका पाँच जना व्यक्तिमध्ये चारजना निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा रहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ । यस आधारमा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त कार्य हुन सकेको पाईँदैन भने राष्ट्रिय रुपमा यकीन तथ्यांक समेत रहेको छैन । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले पर्याप्त बजेट तथा संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा जम्मा १ सय ४४ मनोचिकित्सक र ३ बाल मनोचिकित्सकहरु रहेका छन् । मनोसामाजिक सहायताका लागि आवश्यक अन्य जनशक्ति (मनोचिकित्सक नर्स, मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता) को व्यवस्था हुन सकेको पाईँदैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको संवेदनशील विषयको रुपमा लिई कार्य गरिहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावमा अझै पनि मानसिक रोगीहरुलाई औषधी उपचार नगरी साङ्लाले बाँधेर राख्ने, खोरमा थुन्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्यहरु परिवारबाटै हुँदै आएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने राज्यको नीति रहेको छ । त्यसैगरी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
अत : मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै मानसिक स्वास्थ्यसम्बनन्धी उपचार सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन एवम् मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडितहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई मानवअधिकार प्रवत्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो ।