भक्तपुर ।कार्तिक २४, भक्तपुर जिल्ला अदालत नयाँ भवनमा सरेसँगै बार र अदालतको बिचमा विवाद चुलिँदो अवस्थामा पुगेको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत नयाँ भवन कमलविनायकमा सरेसँगै बार र अदालतको बिचमा दुरी बढेको हो ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माण थालनी देखि बारको लागि जग्गा वा उचित कोठाको माग राखिँदै आएको थियो । अदालतले बारलाई उचित हुने स्थानमा बार कक्ष राख्न दिने प्रतिबद्धता गर्दै आएकोमा हाल आएर अदालतले बारलाई बेवास्ता गर्दा बार र अदालतको दुरी बढ्दो भएको हो ।
जिल्ला अदालत नयाँ भवनमा सरेसँगै बारको लागि अदालतको दक्षिण पूर्व तर्फको कक्ष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भए पनि कार्यालय सरी सकेपछि भने अदालतले बारलाई बेवास्ता गर्दै आएको अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।
भक्तपुर जिल्लामा नै कार्यरत अधिवक्ताहरू भन्दा पनि ७७ जिल्लाबाट आउने अधिवक्ताहरूको लागि अदालतले बारको लागि स्थान नदिँदा २० हजार भन्दा बढी अधिवक्ताहरूलाई मर्का पर्ने भएको हो ।
भक्तपुर बारका कार्यसमिति वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अधिवक्ता, माननीय न्यायाधीसहरु र अदालतका कर्मचारी बिच अदालतमा भएको छलफल सकारात्मक रूपमा अदालत प्रशासनले नलिए पछि अदालत र बार बिच झन् दुरी बढ्दो देखिएको छ ।
अदालतसँग जति पटक छलफलमा बारका सदस्यहरू तथा अधिवक्ताहरू गयो उति पटक नयाँ नयाँ कुरा फेर्दै पूर्व सहमति टार्दे अलमलाउने प्रवित्ती बढेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताउनुभयो ।
अदालतले बारलाई नयाँ बन्दै गरेको भवन नजिकै जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा दिएन र हामी बारलाई अदालत भित्र नै कक्ष उपलब्ध गराउँछौं भन्दै टार्दै आयो हाल थुनुवा कक्षसँग अँध्यारो तथा अध्ययन समेत गर्न नसकिने कक्ष दिएको प्रति सम्पूर्ण अधिवक्तहरुको असन्तुष्टि रहेको छ ।
अदालतमा पूर्व न्यायाधीश सम्मानियहरु निरीक्षण गर्दा बारलाई उपयुक्त कोठा दिने सहमति भए पनि हाल अदालतको रवैयाका कारण बार र अदालत बिच दुरी बढ्दो रहेको छ ।
भक्तपुर बारले विगत देखि नै अदालतलाई प्रत्येक कार्यमा सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्दै आएको भए पनि अदालतले भने बारलाई सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको अर्का अधिवक्ताले बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ हिजो अदालतमा मेलमिलाप कक्ष समेत थिएन बारको भवन तथा बारको सभा हलमा मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्न दिएको बारलाई हाल भने अदालतले आफ्नो भवनमा सर्दा एक उपयुक्त कार्यकक्ष समेत दिएन यो लाजमर्दो कुरा हो ।
१ अर्ब ३७ करोडमा निर्माण भएको अदालत भवनमा आधा भन्दा बढी भवन नै खाली हुँदा पनि अदालतले बारको लागि भने उपयुक्त कक्ष उपलब्ध नगराउनु अदालत प्रशासनको नियतमा नै खोट देखिएको छ ।
