काठमाडौं । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
करिब ५ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर झन्डै ३ वर्षदेखि सूचना अधिकारीको भूमिकामा कार्यरत उपसचिव फुयाँललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा रहने गरी सरुवा गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ र ७ अनुसार मागिएको सूचनाका आधारमा लोकान्तर डट्कमले यही मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’का सल्लाहकार तथा सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति र तलब भत्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही समाचार आएको केही दिनमा फुयाँललाई कुनै नयाँ जिम्मेवारी नतोकी जगेडामा सरुवा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण खाली राखिएको हो ।
फुयाँलको सरुवा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
यस विषयमा उपसचिव फुयाँलसंग सम्पर्क गर्दा उहाँले कुनैपनि प्रतिक्रिया दिनुभएन ।
संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले संविधानको धारा २७ कार्यान्वयनका लागि अझै प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुने र सार्वजनिक निकायमा रहेको हरेक सूचनामा उसको पहुँच रहने उक्त दफामा उल्लेख छ । साथै, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयहरूलाई पनि ५ वटा बुँदामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
लोकान्तरलाई उपलब्ध गराइएको र सार्वजनिक भएको कुनै पनि सूचना कानूनले निषेध गरेका ५ वटा बुँदासँग सम्बन्धित देखिँदैन ।
सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा तलब भत्तासम्बन्धी विषय सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत पर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ मा सूचना माग्ने र उपलब्ध गराउने प्रक्रियासहितको स्पष्ट व्यवस्था छ । कानूनबमोजिम मागिएको सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कर्तव्य हो ।
