काठमाडौँ । मंसिर १२ , नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकारले बीमा सम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सेवासँग बीमालाई जोडेर बीमाको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा मार्फत थोरै रकमबाट धेरै आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने र ठेक्कापट्टाका क्रममा मात्र नभई निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको बीमा गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले लक्षित स्थान र समूह पहिचान गरी बीमामा अनुदानको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझाव दिनुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले कर्णाली प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा बीमाको व्यवस्था गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमा कम्पनीहरू शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने र बीमा सम्बन्धी जनचेतना अविृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शर्माले बीमा गर्न चाहनेले सहजै बीमा गर्न पाउने र विना झन्झट समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउने सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुहुँदै बीमाबाट कसरी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा क्षेत्रको विकास तथा बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, बीमा सम्बन्धी सचेतना बढाउने र बीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बीमा कम्पनीहरूले पशुबीमा गर्न ध्यान नदिएको, सुँगुरको बीमा नगरेको, बीमा कम्पनीहरू जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुने गरेको, गाउँ गाउँमा बीमा कम्पनीहरू नपुगेको, कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको भूमिका निर्वाह नगरेको, कम्पनीका क्रियाकलापबाट बीमा नाफा मात्र नभई सेवा पनि हो भन्ने नदेखिएको, बीमा दाबी गर्न धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको, कृषिबीमामा धेरै समस्या रहेको, कर्णालीमा भूकम्प पश्चात् पनि विपद् कोषमा बीमा कम्पनीहरूको योगदान नभएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, कर्णाली प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो
