काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको परिवारले आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गा सरकारी हुने फैसला गरेको छ । सोमबार पाटनको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत भक्तपुरको फैसला उल्ट्याउँदै भक्तपुरको साबिक नगरकोट गाविस वडा नम्बर ३ मा पर्ने एक सय ३१ रोपनी पाँच आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा कायम गरेको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका अनुसार मुख्य गरी पाँच आधार देखाउँदै जिल्ला अदालतको फैसला बदर भएको हो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ । ‘फरमाइसी बिर्ता पाएको भन्ने प्रमाण नरहेको, छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रिया सुरु नभएको, जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण नरहेको, जग्गामा भोग नरहेको र नगरकोटका स्थानीयले नै त्यो जग्गा क्षेत्र पहिलेदेखि नै जंगल रहेको भनी भनेको र त्यो वास्तवमै जंगल रहेको देखिएका कारण जिल्लाको फैसला उल्टिनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,’ पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले भने ।
जिल्ला अदालतले २१ फागुन ०७५ मा उक्त जग्गा राणा परिवारकै विभिन्न व्यक्तिका नाममै कायम रहने गरी फैसला गरेको थियो । जसविरुद्ध सरकारी पक्ष पुनरावेदनमा आएकोमा न्यायाधीशद्वय धु्रवराज नन्द र किरणकुमार पोखरेलको इजलासबाट उक्त जग्गा सरकारी कायम भएको हो । द्रव्यकुमारी राणाले तत्कालीन काठमाडौं रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट ती जग्गा राजीनामाका रूपमा रत्नबहादुर शाहसँग लिएको तथा खरिदी लिखतअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारको फरमाइसी बिर्ता जितबहादुर तामाङमार्फत कुत बुझाउनुपर्ने गरी रहेको दाबी निवेदकहरूको थियो । तर, कुत वा तिरो बुझाएको प्रमाण उनीहरूसँग थिएन । यसलाई समेत भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउने आधारका रूपमा उच्च अदालतले लिएको छ ।
सुडान घोटालामा नाम जोडिएपछि विशेष अदालतमा जमानत बुझाउने क्रममा यी जग्गा ओमविक्रम राणाले कागजात ल्याएका थिए । तर, स्थानीयवासीले ती जग्गा जंगल क्षेत्र र सरकारी रहेको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिएका थिए । मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको दोहोरो दर्ता देखिएको र तथ्य, प्रमाण तथा उपलब्ध कागजातका आधारमा नेपाल सरकारकै नाममा रहने गरी निर्णय गरेको थियो । ९ जेठ ०७४ मा भएको उक्त निर्णयविरुद्ध राणा परिवारले २९ जेठमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
