काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गर्न सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सोमबार अल्टिमेटम पत्र मार्फत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन नगरे पुष १ गतेदेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वार जारी पत्रमा भनिएको छ, “श्रमको उचित सम्मान, हाम्रो पवित्र अभियान” भन्ने मुल उद्देश्यका साथ ट्रेड यूनियन ऐन–२०४९ को दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको यस ट्रेड यूनियन संगठन श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले स्थापनाको ३ वर्षदेखि अहिलेसम्म करिव ३७ वटा मिडिया हाउस र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत करिव ३३ सय श्रमजीवी–पत्रकारहरुको अधिकारका लागि काम गरिसकेको छ ।
संघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २÷२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परम्परा भए पनि गत २०७५ कात्तिक १ गते श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४,३७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसपछि यो मितिसम्म आइपुग्दा श्रमजीवी पत्रकारको तलब पुनरावलोकन नभएको झन्डै ५ वर्ष पूरा बितेको जनाएको छ ।
यस बीचमा नेपाल सरकारको अंग न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७८ फागुन १८ गते र २०८० जेठमा गरी दुईपटक तहगत न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गरिसकेको छ तर पनि पारिश्रमिकमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
हाम्रो संघलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म ‘यसैसाता क्याविनेटमा लिदैछौं, अर्कोहप्ता राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ’ भनेर तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालादेखि भनिदै आएको छ तर अहिलेसम्म दुई चोटी सिफारिश भएको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन ।
सरकारको यस्तो रवैयापति आपत्ति जनाउँदै यसैसाताको अन्तसम्म न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलगिए आउँदो पुष १ गतेदेखि चरणवद्ध सडक आन्दोलनमा जाने यसैपत्रमार्फत मन्त्रालयसहित सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराउँदछौं । त्यस सडक आन्दोलनबाट सिर्जना हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार पनि सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल सरकार रहने पनि यसै पत्रमार्फत स्पष्ट गर्दछौं, संघले भनेको छ ।
ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने लगायतका विषय सम्बोधनका लागि माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं । त्यसैगरी गत २०७९ फागुन १९ गते हाम्रो संगठनले ९ बुँदे अधिकारपत्र कार्यान्वयनका लागि पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोमा हामी पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछौं । मूख्यतः प्रेस रजिष्टार पद विहीन हुने र न्यायिक संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै न्याय पाउन बञ्चित छन् ।
विभिन्न सञ्चारगृहहरुमा यतिबेला श्रमजीवीहरु आन्दोलित छन् तर व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा वेवास्ता गर्ने र राज्यले पनि ताकेता नगर्दा श्रमजीवीहरुको श्रमको मूल्य पाउने अधिकार हनन् भएको जनाइएको छ ।
गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भएका र कानुन विपरित भर्ती गर्ने तर दशकौंदेखि कार्यरत श्रमजीवीहरु स्थायी नहुने विडम्बना छ । ऐन कार्यान्वयनमा बाधा हुनेगरी सरकारी सञ्चारमाध्याममा कर्मचारी विनियमावली बनेकाले ऐनमा नबाझिने गरी सो बिनियमावली संशोधनका लागि मन्त्रालयले पहल लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
अतः यी सबै सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्या निराकरण गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रा जायज मुद्धाको सम्बोधन नभए पुष १ गते आइतवारदेखि हुने सडक आन्दोलनले बाध्य पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सो आन्दोलनमा साथ समर्थन र सक्रिय सहभागिताका लागि पनि यसै पत्रमार्फत श्रमजीवी पत्रकार आम समुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । ’
