काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिले बुझाएको नयाँ पारिश्रमिक सहितको प्रतिवेदन आगामी क्याबिनेटमा पेश गरी पास गर्ने बताएकी छिन् ।
समितिले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्यनको सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले ऐन कार्यान्वनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा र नयाँ पारिश्रमिक साउन महिनाभित्रै छलफल गरी परिणाममुखी बनाउने बताइन् ।
कामको ज्याला श्रमिकको हक अधिकार हो भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारी र निजी क्षेत्रमा कम पारिश्रमिक दिने र निजी उद्यमी मात्र मौलाएको बताइन् । उनले काम अनुसारको दाम दिन र यसलाई कार्यान्यवन गर्न सरकारले सकारात्मक सहकार्य गर्ने बताइन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले कानूनमा प्रष्ट भएको समितिले पारिश्रमिक सुनिश्चतता हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनको बजार धेरै अपारदर्शी भएको भन्दै यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अबका वर्ष सञ्चारमाध्यम बन्द हुने वर्षका रुपमा देखिने भन्दै रोजगारदाताले कामदारलाई ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै श्रमको मूल्य दिन नसक्नेले सञ्चार माध्यम खोल्न नहुने बताए ।
न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले समिति गठन भएदेखि अहिलेसम्म समितिको आठ वटा समितिले गर्दै आएको, गरेको र श्रमजीवी पत्रकार ऐन गठन भएको २९ वर्ष भइसके पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको श्रम शोषण बन्द गरी तोकिएको सेवा सुबिधा दिनुपर्ने बताइन् ।
श्रमजवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले मिडियाको विकास र दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताउँदै मिडियालाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शी बनाउन राज्यले ऐन कानूनमा ध्यान दिन श्रमजीवीका समस्या फाष्ट ट्रयाकबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्र श्रमको क्षेत्र भएकोले काम लगाइसकेपछि श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रबाटसमेत २० अर्ब लगानी भइसकेको सञ्चार क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय पाटोमा कहाँ कमजोरी भयो, श्रमिकले किन पारिश्रमिक पाएनन् यसमा सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै जति श्रम गराइन्छ त्यसको मूल्य दिनुपर्ने बताए ।
न्यूनतम पारिश्रिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले जुनसुकै सरकार आए पनि आमसञ्चार क्षेत्रमा केही काम नगरी कुरै मात्र गर्दै आएको बताए ।
नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले नेपालका मिडियालाई कसरी मजबूत बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई कसरी श्रमको मूल्य दिने भन्ने महत्वूर्ण रहेको बताए ।
प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले सञ्चार मन्त्रालयमा पेश भएको आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । प्रेस संगठनका महासचिव सन्तोष पौडेल श्रमजीवी र पारिश्रमिक एक अर्काका पूरक रहेको भन्दै नीतिमा आएका कुरा हुबहु लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनिवार्य आवश्यता रहेको भन्दै श्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई मजबूत बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
पत्रकार बबिता बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रमा आएका पत्रकार महिला आफैँ घरचलाउन सक्ने अवस्थामा रहेका बेलामा कोभिडका कारण मिडियाबाट धेरै विस्थापित हुन पुगेको बताइन् ।
