काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, कामचलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।
२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्व्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत् आफूखुशी गर्ने शृंखलामा रोक लगाएको थियो ।
तर, त्यसलाई छल्दै सेवा अवधि हटाउने तयारी थालिएको छ । यसमा बालुवाटारकै जोडबल रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागेको गृह स्रोतको दाबी छ । यसमा बालुवाटारको जोडबल भएपनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण चाहिँ असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
