नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले जनताको शासण व्यवस्था नगुमोस

– भोजराज घिमिरे

राजतन्त्र यस्तो शासन व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा राजा मानिउका व्यक्ति शासनको सर्वेसर्वा हुन्छन । त्यसलाई राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भनिन्छ । राजा शाषित जनताले चुनेका हुदैनन् र बंशानुगत रोलक्रम वा नियम अनुसार तोकिन्छ ।

बिसौ शताब्दीसम्म राजतन्त्र सबैभन्दा प्रचलित र एकमात्र शासकीय स्वरुप थियोे । २१औं शताब्दीमा आईपुग्दा अहिले बिश्वका ४५ सार्वभौम मुलुकमा राष्ट्रध्यक्षका रुपमा राजतन्त्रात्मक देशहरु छन । पहिलो संबैधानिक राजतन्त्रात्मक राष्ट्र अध्यक्षको अभ्यास गर्ने देश बेलायत हो । त्यसैअनुरुपको बेलायतमा राष्ट्रध्यक्ष रहेको संबैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संबैधानिक राजतन्त्रात्मक राष्ट्र अध्यक्षको रुपमा रहने गरि बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको परिकल्पना गरि बनेको २०४७ सालको संविधान तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सैन्य बलमा संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काम स्वयंम संविधानको संमरक्षक राजावाट भएको थियो ।
उनमा सक्रिय हुकुमी निरंकुश तानाशाही शासक बन्ने लालचले २४० बर्षे बंशवादमा आधारित निरंकुश सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य भयो ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सहितको संङघीय लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक शासकीय स्वरुपको संविधान २०७२ जारी गरेपछि दुईपटक स्थानीय तह, प्रदेश र संङघीय संसदीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भई सरकारले संङघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि प्रमुख दलहरु राजनीतिक जोडघटाउमा छन् । उता उनै तानाशाही पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्नी भइरहेको छ ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अघि बिशेषगरि सत्ताधारी गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच दुरी बढीरहेको बेला पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कम्बोडियाका नरोत्तम सिहानुक बन्ने प्रस्तावलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन ।

पुर्वराजाको यो अभिव्यक्तिले राजसंस्था फर्काउन पहल गरिरहेका राजनीतिक दलहरु भने उत्साहित देखिएपनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्र पक्षधर दलका नेताहरूले शाहको अभिब्याक्तिलाई उनको रहर र कसैको उक्साहटमा आएको हो भन्ने रुपमा मात्रै लिनसक्ने बताएका छन । नेपालमा गणतन्त्रको शुरुवात भएको डेढ दशक मात्र पुग्दै छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियोे र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे ।

२०६२÷६३ मा सात राजनीति दलहरुको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र नेकपा माओवादी केन्द्रको १० बर्षे सशस्त्र जनयुद्धको बलमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैंठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको समुलनष्ट गरि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रका रुपमा घोषणा गर्यो ।

रावमवरण यादव हुदै हाल विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति साथै, नयाँ संविधान २०७२ जारी पछिको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा रहनुभएको छ । संविधानले परिकल्पाना गरेअनुसार अब देशको सर्वोच्च पदमा आम जनतावाट कुनै पनि व्याक्ती पदासिन हुनसक्छन ।
लोकतन्त्र जहा न्यायीक स्वतन्त्रता, समानता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार जस्ता मुल्य मान्यतालाई आम मानिसको पहुँचमा पुर्याइएको हुन्छ । यो व्यवस्थामा जनताको बहुमतका इच्छाले शासन गर्ने गर्छ ।

आज बिश्वका धेरै देशहरुमा लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक स्वरुपको शासन पद्धतिमा चलेका छन । जहा नेपाल पनि तिनै राष्ट्र मध्येमा पर्दछ । राजनीति दलहरू सत्ताका लागि लुछाचुडी गरेर देश र जनताप्रति त्यति ध्यान नदिदा महंगी, बेरोजगार,भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै सुशासनको कमिले जनतामा एक किसिमको नैरस्यता र व्यवस्थाप्रति नै विस्तृष्णा बढ्दैछ ।

राजनीतिमा अराजकता बढ्दै जाँदा त्यही अराजकताको घोडा चढेर सुशासन दिन्छु भन्दै बाहिर शक्तिको समर्थनमा कोही नरोदम सिहानुक बनेर नारायणहिटीमा आई पुग्यो भने के गर्ने नेताज्यु ?

शुसाशन , मंहगी नियन्त्रण, कानुनी राज्यको स्थापन, शान्ति शुव्यवस्था कायम राख्न नसक्ने हो भने देशमा नयाँ राजनीतिक दल र बाद नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
राजनीति सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । राजनीति बिचारबिहिन भयो वा र बिचारको अवरणमा व्यक्तिबादी चरित्र हावी भए त्यसले देशलाई बर्षेपछि धकेल्ने पक्का छ । जनताले विभिन्न कालखण्डमा लोकतन्त्रका लागि धेरै नै क्षति ब्यहोरीसके अब धेरै क्षति ब्योहर्न सक्दैनन ।