२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो ।
आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य रहेनछन् ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको छ । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले प्रदर्शन पनि गर्दै आएका थिए।
सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र पठाए पनि त्यसका लागि चाहिने प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको विवरण भने दिन सकेको छैन । उसले टीओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।
अब समितिले विवादबारे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ र सोही बमोजिम विवाद समाधान गरिनेछ ।
