२४ पुस, काठमाडौं । हालसम्मकै ठूलो बिगो र जरिवाना सहितको फैसला सुनाउँदा समेत चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना थप बढाउनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
बहुचर्चित कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्ने जरिवाना र सजाय कम भएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा अझ थप सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुको कामकारवाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो । कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरु हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
आफूले दाबी गरे अनुसारको बिगो कायम नगरेकाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले १० वटा आधार देखाई ‘बिगो कायम नगरेको हदसम्म फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको’ दाबी गरेको हो ।
कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुझेका छैनन् । पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र उनीहरुले पुनरावेदन नगरे विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ ।
बिगो र जरिवाना गरी हरेकको भागमा करिव ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम परेकाले त्यति धरौटी नराखेसम्म उनीहरु सर्वोच्च अदालत जान पाउँदैनन् । धरौटी राख्न नसके थुनामा बसेमा मात्रै उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मौका हुन्छ ।
