काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भएको फैसला गरेको छ । तर खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० भदौ २०७९ मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलामा टुकुचा (इच्छुमती) खोल्सा वा ढल नभई बागमतीको सहायक नदी भएको उल्लेख गर्दै यसको प्राकृतिक क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ ।
‘टुकुचा (इच्छुमती) खोला र वागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले लिएको जिकिर मनासिब देखिदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।
यो विवादमा खोलाको अधिकारको विषय पनि समावेश भएको अदालतले ठहर गरेको छ । खोलाको अधिकारसम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र नै रहेको भन्दै अदालतले भनेको छ, ‘यस घोषणापत्रमा नदीका बहावका अधिकारलगायतका मौलिक अधिकारको निर्धारण गर्नुका साथै व्यक्तित्वको रुपमा लिँदै नदीले अदालतमा कानुनी रुपमा प्रस्तुत हुन सक्षमता राख्ने कुराको घोषणा गरिएको छ ।’
नेपालको मुलुकी दे्वानी संहिता २०७४ को दफा २९९ को खण्ड घ ले खोलालाई सरकारी सम्पत्ति मानेको, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा नदी तथ खोलालाई सरकारी जग्गाको रुपमा परिभाषित गरिएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘त्यसैले नदी सरकारी सम्पत्ति र सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र अन्य प्रबन्ध गर्नु महमानगरपालिकाको दायित्व भएको भन्दै तर महानगरपालिकाले खोला संरक्षण गर्दा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ ।
जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म टुकुचा खोला १३० वर्ष अगाडि नै भूमिगत गरिएको पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘त्यतिबेला सो खोलाको दुबैतर्फ पर्ने हात्तीसार दरबार, सेतो दरबार र रातो दरबारसँग सम्बन्धित कला तथा वास्तुकलामा टुकुचाको बाढी नपसोस् र दुर्गन्ध नहोस् भन्नका लागि निर्माण गरिएको थियो’ पुरातत्वको प्रतिवेदन उधृत गर्दै अदालतले भनेको छ ।
‘खोलामाथिको संरचनामा असर पार्न पाइन्न’
अदालतले जग्गाधनीको सहमति नलिई वा क्षतिपूर्ति नदिई टुकुचामाथिको जग्गा र त्यहाँ बनेको संरचनामा असर पार्न नपाउने भन्दै टुकुचा खोतल्ने कामलाई निषेधाज्ञाको आदेशले रोक लगाएको छ ।
‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
