काठमाडाैं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भ्रष्टाचारका पाँचवटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतको मंगलबारको इजलासले उनीमाथि एकै मितिमा दायर भएका पाँचवटा मुद्दामा कसुर कायम गर्दै सजाय सुनाएको हो । न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । २० माघ ०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पाँच मुद्दामा सबैमा ठहर हुने फैसला भएको छ ।
विशेष अदालका अनुसार उनलाई एक मुद्दामा एक वर्ष कैद तथा चार लाख रुपैयाँ जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर हुने सजाय सुनाइएको छ । बिगोमध्ये दुई लाख उनको बैंक खातामा भेटिएकोमा जफत हुनेछ भने बाँकी दुई लाख उनले तिर्नुपर्नेछ ।
रिजालले ओहोदाले गर्नुपर्ने काम नगरी घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि मुद्दा चलाइएको थियो । उनले जिल्ला प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने भन्दै घुस लिने गरेका थिए । मेलुङ गाउँपालिकाकी एक महिला र दुई स्वास्थ्यकर्मीबीच भएको झगडामा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेको थियो । त्यसक्रममा उनले धरौटी भन्दै दुई कर्मचारीबाट चार लाख लिएका थिए । उनले कर्मचारीलाई महिलासम्बन्धी केस लाग्छ, जागिर जान्छजस्ता त्रास देखाई धरौटी रकम भनेर झुक्याएर चार लाख रुपैयाँ लिएको भेटिएको थियो । उनले अन्य अभियुक्तहरूलाई समेत धरौटी भन्दै बढी रकम लिने गरेको र डरत्रास देखाई घुस माग्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।
रिजालले यस्तै अर्को मुद्दामा पनि ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको भेटिएको थियो । त्रास देखाएर उनले सेवाग्राहीबाट घुस रकम लिएका थिए । यस मुद्दामा समेत उनलाई दोषी ठहर गर्दै विशेषले ३५–३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगो भराउने फैसला गरेको छ भने तीन महिना कैद सजाय तोकेको छ । उनलाई अर्को एक मुद्दामा ९०–९० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा पाँच महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । सोही इजलासले रिजाललाई भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा ४०–४० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा तथा चार महिना कैद हुने फैसला गरेको छ ।
अभियुक्तहरूलाई छाड्ने भन्दै उनले उक्त रकम घुस लिएका थिए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले अभियुक्तहरूसँग बढी रकम लिने र थोरैको बिल दिने गरेका थिए । भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा पनि रिजाल दोषी ठहर भएका छन् । उक्त मुद्दामा उनलाई पाँच महिना कैद र ७७ हजार ६ सय जरिवाना तथा उति नै रकम बिगो भराउने फैसला विशेषले गरेको हो । उनी पदमा रहँदा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नगरी खाता नै खडा नगरी र कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको थियो ।
