कैद माफी मिनाहा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको पत्राचार

१९असोज ,जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले मुलुकीफौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) एवम ्मानवअधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत हुने गरी कैद माफी मिनाहा गरिएको विषयमा आयोगले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रको विस्तृत व्यहोरा तपसिल बमोजिम रहेको छ ।
तपसिल
“विषय : कैद माफी मिनाहा सम्बन्धमा
उपर्युक्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट विगत केही समय अघिदेखि अदालतबाट कसूर ठहर गरी सर्वस्व सहित जन्मकैद गरेका फौजदारी मुद्दाहरूमा सजाय माफी मिनाहा दिने कार्य निरन्तर भइरहेको र मुख्य रुपमा त्यस प्रकारको माफी मिनाहा कुनै न कुनै रुपमा राजनितिक पहुँचवा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुले पाउने गरेको भनीविभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार तथा पीडित पक्षबाट आउने गरेका गुनासाहरुप्रति यस आयोगकोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
राजनीतिक पहुँच कै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुननसक्ने, मौलिकहकको रुपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्तिवा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्य प्रति वितृष्णा उत्पन्नभई शासन व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरु प्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादितहुँदै जाने संभावना रहन्छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिननमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो विपरीत सरकारले पछिल्लोपटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको देखिन्छ । ‘मृतक चेतन मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कननदिई समाती रिगल ढकालले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको’ भनीबाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७५÷१÷११ गते गरेको फैसलामाउल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलाशको मिति २०७६÷१०÷२८ को पुनरावेदन फैसलामापनि ‘रिगल ढकाल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण आफ्नो वर्चश्व राख्न विरोधी सिध्याउने पूर्व योजना तयारी साथ मिति २०७२÷३÷२० गते देखि नै योजनाबद्ध रुपमातयार रहीवारदात घटाएको र वारदातमा खुँडा प्रहार गर्ने रिगल ढकाल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनीउल्लेख छ ।
सोही फैसलामा ‘यीप्रतिवदीहरू (रिगल ढकाल समेत) ले पूर्वयोजना तयारीका साथ प्रस्तुत वारदात घटाएको अपराधले कानूनी शासनको उपहास भएको र मिसिलबाट खुली देखिनआएको वारदात पिक्चराइजड गर्दा अन्त्यन्त अमानवीय क्रुर तरिकाले पूर्व मनसाय, तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनीउल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ ।
उल्लिखित अवस्थामा निज रिगल ढकालललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेकोे कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफीदिने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएन । जसबाट नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिमको पीडितको फौजदारी न्यायिक प्रव्रियामा स्वच्छ र सम्मानजनक व्यवहार पाउने, दफा ५ बमोजिमको कुनै पनि आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार व्यहोर्नु नपर्ने, दफा १० बमोजिमको पीडितले शंकास्पद व्यक्ति, अभियुक्त, कसूरदार वानिज सम्बद्ध व्यक्ति समेतको आव्रmमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारहरुको उल्लंघन हुनगएको छ ।
अतः पीडितको न्यायपाउने अधिकारको सुनिश्चितगर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुननदिन सम्माननीय ज्यूबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनहुन र गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।”पत्रमा भनिएको छ ।